निजी कंपनी ने हटाए सफाई कर्मी, सफाई व्यवस्था चरमराई

शहर के मुख्य मार्गों से लेकर सभी 32 वार्डों में सफाई और कूड़ा उठाने के लिए नगर पालिका में 115 नियमित, 165 संविदा सफाई कर्मी तैनात हैं। इसके अलावा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कर्मचारियों की कमी को देखते हुए नगर पालिका ने मार्च 2021 में निजी फर्मों से सफाई कर्मी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अपनाई। उन्नाव और लखनऊ की दो निजी फर्मों को टेंडर हुए थे। इनमें उन्नाव की एजेंसी को 200 और लखनऊ की एजेंसी को 100 सफाई कर्मी लगाने की अनुमति दी गई थी लेकिन अप्रैल महीने के अंत तक लखनऊ की फर्म कर्मी नहीं लाए। सफाई व्यवस्था पटरी से उतरी तो नगर पालिका ने टेंडर की शर्त (आवश्यक होने पर श्रमिकों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है) को आधार बनाकर उन्नाव की फर्म में 100 और कर्मी लगाकर सफाई व्यवस्था शुरू कराई।
इधर नगर पालिका में बोर्ड की बैठक न होने से वार्षिक व्यय का बजट पास नहीं हो पाया। उन्नाव की फर्म ने अपने पास से कर्मियों को मानदेय का भुगतान किया। लेकिन नगर पालिका में करीब 35 लाख रुपये बकाया होने से उन्नाव की फर्म ने अपने 100 अतिरिक्त सफाई कर्मी हटा लिए हैं। इससे रविवार को, सिविल लाइंस में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास, रेलवे स्टेशन, कचहरी रोड, कब्बाखेड़ा, आदर्श नगर सहित कई प्रमुख स्थानों पर सफाई व्यवस्था प्रभावित रही। कूड़ा न उठा पाने की स्थिति में कई जगह कर्मियों ने आग लगाकर कूड़ा जला दिया। इससे धुएं का गुबार लोगों के लिए काफी देर तक मुसीबत बना रहा।
लखनऊ की एजेंसी ने 100 सफाई कर्मियों को काम पर लगाने का दावा करते हुए बकाया रुपयेे की मांग की। नगर पालिका ने काम न किए जाने की बात कह भुगतान न करने की बात कही तो एजेंसी ने न्यायालय के माध्यम से नोटिस भेज दिया। इसकी दो दिन पहले नगर पालिका को नोटिस मिली तो दूसरी फर्म ने सभी अतिरिक्त 100 कर्मियों से काम न लेने का फैसला लिया।
-नगर पालिका अध्यक्ष ऊषा कटियार ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पालिका बोर्ड की बैठक हो ताकि बजट की कमी दूर हो और आवश्यक कार्य कराए जा सकें।
- एसडीएम सदर व प्रभारी नगर पालिका ईओ सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही नगर पालिका का चार्ज मिला है। स्थितियों को समझकर व्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। बताया कि प्रयास कर रहे हैं कि 8 अक्तूबर तक बोर्ड की बैठक संपन्न करा जरूरी प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाए।