कर्जमाफी: सत्यापन में 220 किसान योजना से बाहर

भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान सूबे में सरकार बनने पर किसानों का फसली ऋण माफ करने की घोषणा की थी। मार्च 2018 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो घोषणा को अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू की थी। योजना में केवल 2 हेक्टेयर (8 बीघा) तक की भूमि वाले किसानों का एक लाख रुपये तक का लोन माफ किए जाने की बात कही गई थी। जुलाई 2018 से किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजने की कवायद शुरू हुई थी। वैसे कृषि विभाग अब तक जिले से 70 हजार से अधिक किसानों का फसली ऋण माफ किए जाने का दावा कर रहा है। बीच में सरकार ने ऐसे किसानों को राहत दी जिनको किसी कारण से योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। पिछले साल ऐसे किसानों से सरकार ने ऑफलाइन आवेदन लेने के आदेश दिए थे। इस दौरान 927 किसानों ने शिकायतें दर्ज कराईं लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी इन किसानों का लोन माफ नहीं हुआ। फिर शासन ने इन आवेदनों का दुबारा सत्यापन कराने के आदेश दिए। बैंक और तहसील की ओर से कराए गए सत्यापन में 220 किसान अपात्र पाए गए। इनमें से कई किसानों की खेती ज्यादा निकली तो कई दो बैंकों से लोन लेने के कारण योजना से बाहर हो गए। शेष बचे 707 किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने कहा कि 927 आवेदन ऑफलाइन आए थे। उनका सत्यापन कराने के आदेश मिले थे। इस पर बैंक से खाते और तहसील से खेती के क्षेत्रफल की जांच कराई गई। जिसमें 220 किसान योजना के बनाए मानकों पर खरे नहीं उतरे। जिस कारण उन्हें सूची से हटा दिया गया। शेष 707 पात्र किसानों की डिमांड बनाकर कर्जमाफी के लिए शासन को भेजी जा चुकी है।