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पति और पत्नी को दिए इंदिरा आवास
Unnao
Updated Sat, 06 Sep 2014 05:31 AM IST
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उन्नाव। सफीपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत पावा में पति और पत्नी को इंदिरा आवास देने का मामला प्रकाश में आया है। एक ग्रामीण की शिकायत पर सीडीओ ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
गांव के विद्याशंकर विश्वकर्मा ने सीडीओ को शिकायती पत्र दिया है। कहा है कि गांव निवासी रामरतन पुत्र सकठू को दो साल पहले इंदिरा आवास आवंटित हुआ था। इस बार उसकी पत्नी कैलाशा को भी इंदिरा आवास दे दिया गया। यही नहीं कैलाशा ने आवास नहीं बनवाया इसके बाद भी इंदिरा आवास की दूसरी किस्त जारी कर दी गई। विद्याशंकर ने सीडीओ को बताया कि पूर्व में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी नेहा शर्मा ने पति, पत्नी को इंदिरा आवास आवंटन की जांच के आदेश जारी किए।
ब्रजपालपुर में हुआ पति-पत्नी को आवंटन
इसी ब्लाक के ब्रजपालपुर में भी पति और पत्नी को इंदिरा आवास का आवंटन किया जा चुका है। मामले की शिकायत हुई लेकिन इसके बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह स्थिति तब रही जब डीएम के निर्देश पर डीडीओ ने एक बार गांव पहुंचकर जांच की थी। प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई थी, लेकिन इसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया और मामला ठंडे बस्ते में पहुंच गया। शिकायतकर्ता डीएम, सीडीओ के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है।
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गांव के विद्याशंकर विश्वकर्मा ने सीडीओ को शिकायती पत्र दिया है। कहा है कि गांव निवासी रामरतन पुत्र सकठू को दो साल पहले इंदिरा आवास आवंटित हुआ था। इस बार उसकी पत्नी कैलाशा को भी इंदिरा आवास दे दिया गया। यही नहीं कैलाशा ने आवास नहीं बनवाया इसके बाद भी इंदिरा आवास की दूसरी किस्त जारी कर दी गई। विद्याशंकर ने सीडीओ को बताया कि पूर्व में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी नेहा शर्मा ने पति, पत्नी को इंदिरा आवास आवंटन की जांच के आदेश जारी किए।
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ब्रजपालपुर में हुआ पति-पत्नी को आवंटन
इसी ब्लाक के ब्रजपालपुर में भी पति और पत्नी को इंदिरा आवास का आवंटन किया जा चुका है। मामले की शिकायत हुई लेकिन इसके बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह स्थिति तब रही जब डीएम के निर्देश पर डीडीओ ने एक बार गांव पहुंचकर जांच की थी। प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई थी, लेकिन इसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया और मामला ठंडे बस्ते में पहुंच गया। शिकायतकर्ता डीएम, सीडीओ के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है।
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