विभागों को देना है बिजली का तीन करोड़

पिछले वर्ष अप्रैल से सरकारी विभागों ने बकाया जमा नहीं किया। इसके चलते लाखों रुपए के बिजली बिल की बकाएदारी हो गई। विभाग ने जब सरकारी कार्यालयों पर बकाए की सूची तैयार करवाई तो करोड़ों रुपए की लंबित धनराशि की जानकारी हुई। जिले के सरकारी कार्यालयों से बिजली के 3 करोड़ 26 लाख की वसूली करनी है। बकाएदारों में पहला नंबर शिक्षा विभाग का है। इस पर 86 लाख का बकाया है। 73 लाख की धनराशि के साथ स्वास्थ्य विभाग दूसरे पायदान पर है। पिछले साल नंबर वन पर रहने वाला पुलिस विभाग इस बार 53 लाख के बकाए के साथ तीसरे नंबर पर है। 35 हजार के साथ उद्यान विभाग बकाएदारों की सूची में सबसे नीचे है। जिले में शायद ही कोई ऐसा विभाग है जिस पर बिजली का लाखों का बकाया न हो। ऐसे कार्यालयों पर अब बिजली विभाग शिकंजा कस रहा है। विभागों को जनवरी तक के बकाया बिल के साथ नोटिस भी जारी कर दी गई हैं। नोटिसों में मार्च के अंतिम सप्ताह तक बकाया जमा करने को कहा गया है।
बताया जाता है कि यदि निर्धारित समयसीमा में बकाया जमा न हुआ तो विभाग इनकी बिजली काट देगा। विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशाषी अभियंता राम बुझारत ने बताया कि सरकारी विभागों से बकाया वसूली की कवायद शुरू कर दी गई है। मार्च के आखिर तक इनसे बकाए की वसूली कर ली जाएगी।


विभागों पर बकाया
विभाग बकाया (रुपए लाख में) विभाग बकाया (रुपए लाख में)
शिक्षा 86.08 स्वास्थ्य 73.22
पुलिस 53.92 अन्य सरकारी 35.94
प्रशासनिक 25.31 जेल 21.23
न्याय 14.5 राजस्व 2.88
कृषि 2.25 क्रीड़ा विभाग 2.18
समाज कल्याण 1.77 सिंचाई 1.39
वन विभाग 1.26 आवास विकास 1.23
परिवहन विभाग 0.94 लोक निर्माण 0.73
उद्योग/बिक्रीकर 0.53 केन विभाग 0.52
उद्यान विभाग 0.35 - -
कुल- 326.23 लाख रुपए