तीन पंचायत सचिवों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

उन्नाव। जिले के तीन अलग-अलग विकास खंडों में तैनात पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की गाज गिरने जा रही है। इनमें से एक सचिव पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। दूसरे सचिव पर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। तीसरे सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।


विकास खंड हिलौली में तैनात ग्राम विकास अधिकारी रणकेंद्र सिंह के पास पांच ग्राम पंचायतों का चार्ज है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत गालिबपुर, खानपुर, सराय मुबारकपुर में निर्धारित लक्ष्य 22, 8 और 7 के सापेक्ष प्रगति शून्य मिली। मवई में निर्धारित लक्ष्य 356 के सापेक्ष 35 और रजवाड़ा में 35 के लक्ष्य के सापेक्ष 3 लाभार्थियों को ही स्वीकृति दी जा सकी।


इसके अलावा गांवों में पात्रों के रजिस्ट्रेशन एवं जियो टैगिंग कार्य में लापरवाही बरतने पर सीडीओ टीके शिबु ने हिलौली बीडीओ को पत्र भेजकर सचिव पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
विकास खंड की बिलौरा ग्राम पंचायत में 14 सितंबर को जिला विकास अधिकारी जांच करने पहुंचे थे। बीडीओ ने पंचायत सचिव सर्वेश कुमार वर्मा को आदेश दिया था कि वह निरीक्षण के दौरान मौजूद रहकर संबंधित योजनाओं के अभिलेख दिखाएं।

निरीक्षण के दिन सचिव अपना मोबाइल बंद कर गायब हो गए। निरीक्षण करने पहुंचे डीडीओ को अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सके। इस पर बीडीओ असोहा ने जिला विकास अधिकारी को पत्र भेजकर अनुशासनात्मक कार्रवाई (निलंबन) की संस्तुति की है।
बीडीओ बीघापुर के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम ने सगवर गांव में विकास कार्यों की जांच की थी। जांच में पीडब्ल्यूडी रोड के दोनों तरफ पटरी भराई कार्य के इस्टीमेट की कार्ययोजना में कार्य का उल्लेख नहीं पाया गया।

पटरी भराई की गहराई इस्टीमेट में लगभग 0.75 मीटर दिखाई गई। यह ज्यादा मिली। वर्ष 2009-10 में मंदिर के पास 634000 रुपये की तकनीकी स्वीकृति से आदर्श तालाब निर्माण कराए जाने की जानकारी हुई। पत्रावली के साथ कार्ययोजना संलगभन नहीं थी।


मंदिर के पास पक्के तालाब को मॉडल तालाब दर्शाकर पहले खर्च 7 लाख, फिर 2 लाख और आखिर में 10 लाख दिखाया गया। इसी गड़बड़ी की रिपोर्ट पर तत्कालीन सचिव प्रताप नारायण द्विवेदी को नोटिस जारी की गई है।


- प्रधानमंत्री आवासों में लापरवाही पर हिलौली के ग्राम विकास अधिकारी पर एफआईआर के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो