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अदालतों में 430 वाद लंबित मिलने पर प्रमुख सचिव ने जताई नाराजगी
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सुल्तानपुर। जिले के दौरे पर पहुंचीं प्रमुख सचिव महिला कल्याण व नोडल अधिकारी वी हेकाली झिंमोमी की समीक्षा में राजस्व अदालतों के 430 वाद लंबित मिले हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए शत-प्रतिशत वादों के निस्तारण का निर्देश दिया। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पूरी तैयारी रखने का भी निर्देश दिया।
बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रमुख सचिव ने विकास व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कोरोना टीकाकरण, साफ-सफाई व दवाओं की आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अभी तक हुए करीब चार लाख 60 हजार टीकाकरण को बढ़ाने का भी निर्देश दिया। अवैध खनन के सात प्रकरणों में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई।
प्रमुख सचिव ने सड़क, अमृत योजना, पीएम व सीएम आवास, प्रसाधन निर्माण, नहरों की सफाई, किसान सम्मान निधि, गोवंश आश्रय स्थल समेत अन्य कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने लक्ष्य का इंतजार किए बिना ही कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। विद्युत बकाया वसूली की सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए राजस्व वसूली बढ़ाने व निर्बाध आपूर्ति का निर्देश दिया।
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प्रमुख सचिव ने मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले कार्यों पर विशेष जोर दिया। 50 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा में उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने व अपराधों पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया।
डीएम रवीश गुप्ता ने अगली बैठक तक निर्देशों का अनुपालन कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्र व मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स समेत संबंधित मौजूद रहे।
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बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रमुख सचिव ने विकास व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कोरोना टीकाकरण, साफ-सफाई व दवाओं की आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अभी तक हुए करीब चार लाख 60 हजार टीकाकरण को बढ़ाने का भी निर्देश दिया। अवैध खनन के सात प्रकरणों में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई।
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प्रमुख सचिव ने सड़क, अमृत योजना, पीएम व सीएम आवास, प्रसाधन निर्माण, नहरों की सफाई, किसान सम्मान निधि, गोवंश आश्रय स्थल समेत अन्य कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने लक्ष्य का इंतजार किए बिना ही कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। विद्युत बकाया वसूली की सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए राजस्व वसूली बढ़ाने व निर्बाध आपूर्ति का निर्देश दिया।
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प्रमुख सचिव ने मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले कार्यों पर विशेष जोर दिया। 50 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा में उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने व अपराधों पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया।
डीएम रवीश गुप्ता ने अगली बैठक तक निर्देशों का अनुपालन कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्र व मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स समेत संबंधित मौजूद रहे।