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अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के खाते में गया 474 प्रधान पद
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सुल्तानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिले के 474 ग्राम प्रधान पद अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के हिस्से में आए हैं। आवंटन में 331 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। निदेशालय ने प्रधान पद का ब्लॉकवार आरक्षण आवंटन जारी कर दिया है। अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य का आवंटन होना बाकी है। शासन से आदेश जारी होने के बाद पंचायतराज विभाग तैयारियों में जुटा है।
शासन की ओर से बृहस्पतिवार को चालू वर्ष के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की गाइडलाइन जारी करने के बाद एकाएक सरगर्मी बढ़ गई है। शासन के निर्देश पर शुक्रवार को पंचायतराज निदेशालय ने वर्ष 2021 में कराए जाने वाले चुनाव के लिए ग्राम प्रधान पदों का ब्लॉकवार आरक्षण आवंटन जारी कर दिया है। निदेशालय की ओर से जिले की 979 ग्राम पंचायतों के ब्लॉकवार जारी आरक्षण आवंटन में 216 ग्राम प्रधानों के पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैँ। इसमें 76 महिलाओं का पद भी शामिल है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए 258 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें 90 महिलाओं की सीट भी शामिल है। निदेशालय ने अनारक्षित सीटों में 165 प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। 340 प्रधान पद अनारक्षित घोषित किए गए हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के ब्लॉकवार आवंटन की जल्द उम्मीद लगाई जा रही है। शासन से आरक्षण की गाइडलाइन जारी होते ही पंचायतराज विभाग तैयारियों में जुटा है। विभाग की ओर से आरक्षण कार्य शुरू करने के लिए पूर्व के आरक्षण, जनसंख्या आदि को देखा जा रहा है। शासनादेश के बाद विभिन्न पदों पर चुनावी मैदान में उतरने के इच्छुक लोगों ने आरक्षण प्रक्रिया पर निगाह लगा दी है। सीटों को अपने हिसाब से कराने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं।
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शासन की ओर से बृहस्पतिवार को चालू वर्ष के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की गाइडलाइन जारी करने के बाद एकाएक सरगर्मी बढ़ गई है। शासन के निर्देश पर शुक्रवार को पंचायतराज निदेशालय ने वर्ष 2021 में कराए जाने वाले चुनाव के लिए ग्राम प्रधान पदों का ब्लॉकवार आरक्षण आवंटन जारी कर दिया है। निदेशालय की ओर से जिले की 979 ग्राम पंचायतों के ब्लॉकवार जारी आरक्षण आवंटन में 216 ग्राम प्रधानों के पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैँ। इसमें 76 महिलाओं का पद भी शामिल है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए 258 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें 90 महिलाओं की सीट भी शामिल है। निदेशालय ने अनारक्षित सीटों में 165 प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। 340 प्रधान पद अनारक्षित घोषित किए गए हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के ब्लॉकवार आवंटन की जल्द उम्मीद लगाई जा रही है। शासन से आरक्षण की गाइडलाइन जारी होते ही पंचायतराज विभाग तैयारियों में जुटा है। विभाग की ओर से आरक्षण कार्य शुरू करने के लिए पूर्व के आरक्षण, जनसंख्या आदि को देखा जा रहा है। शासनादेश के बाद विभिन्न पदों पर चुनावी मैदान में उतरने के इच्छुक लोगों ने आरक्षण प्रक्रिया पर निगाह लगा दी है। सीटों को अपने हिसाब से कराने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं।
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