भ्रष्टाचार के आरोपियों पर अफसर मेहरबान

अधिकारियों की मेहरबानी से ग्राम पंचायतों के भ्रष्टाचार के जांच पूरी नहीं हो पा रही है। मौजूदा समय में करीब 122 ग्राम पंचायतों की जांच ऐसे ही फंसी है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ शासन की ओर से चलाई जा रही मुहिम पर जिले के अफसर ही पानी फेर रहे हैं। पंचायत विभाग के सूत्रों की मानें तो मौजूदा समय में करीब 122 ग्राम पंचायतों की जांच विभिन्न अफसरों को सौंपी गई है।
इसमें अधिकांश भ्रष्टाचार की शिकायतों में शिकायत कर्ताओं ने साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं। शपथ पत्र पर की गईं कुछ शिकायतें महीनों से तो कुछ कई वर्ष से लंबित हैं।
आदेश के बाद भी अधिकारी जांच को दबाए बैठे हैं। करीब एक माह पहले मुख्य विकास अधिकारी ने समीक्षा के दौरान जांच का प्रकरण लंबित मिलने पर जांच अधिकारियों को रिमाइंडर जारी किया था।
सीडीओ के रिमाइंडर के बाद करीब दर्जन भर शिकायतों की जांच अधिकारियों ने पूरी करके पंचायतराज विभाग को अपनी रिपोर्ट भेज दी। शेष शिकायतें अधिकारियों के पास लंबित पड़ी हैं। मजे की बात यह है कि अफसर आरोपियों की पैरवी पर जांच बदल रहे हैं। इसकी वजह से जांच पूरी होने में और दिक्कत आ रही है।
कुड़वार के इसरौली ग्राम पंचायत की जांच डीएम ने जुलाई माह में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को सौंपी गई है। डीएम के आदेश के बाद भी आज तक ग्राम पंचायत की जांच शुरू नहीं हो सकी।
वित्तीय वर्ष 2017-2018 में मोतिगरपुर विकास खंड की पारसपट्टी ग्राम पंचायत के कार्यों में हुई गड़बड़ी की जांच का आदेश तत्कालीन डीएम ने दिया था। तब से आज तक जांच प्रक्रिया लंबित है।
शिकायतकर्ता गिरधारी पांडेय ने ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों में बड़ी अनियमितता का आरोप लगाया है। शपथत्र के साथ हुई शिकायत की जांच आज तक पूरी नहीं हो सकी।
इसमें अभी तक करीब आधा दर्जन बार जांच अधिकारी बदल चुके हैं। मौजूदा समय में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उदयशंकर सिंह के पास जांच मौजूद है। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव से रिकॉर्ड मांगा है। सूत्रों की मानें तो अभी तक जितने भी जांच अधिकारी नामित हुए पंचायत सेक्रेटरी ने किसी को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया।
मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि जांच अधिकारियों को रिमाइंडर जारी किया गया है। समय पर जांच पूरी नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।