प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में मिली अनियमितता

योजना के वितरित किए गए ऋण का आधार, पात्रता व लगे उद्यमों के ब्योरे की जानकारी कार्यालय में नहीं पाई गई है। करीब तीन साल का ब्योरा नहीं मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को जांच के निर्देश दिया है।
जिला उद्योग केंद्र का शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने विभाग से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आए आवेदन व बैंकों से वितरित कराए गए ऋण के बारे में जानकारी चाही।
कार्यालय के कर्मचारी अरुण मिश्र की ओर से जानकारी दी गई कि चालू वित्तीय वर्ष विभिन्न बैंकों को 199 आवेदन पत्र भेजे गए थे। इसमें स्वीकृत 37 आवेदनों के सापेक्ष 27 आवेदन पत्रों पर ऋण बैंकों से दिलाए गए हैं।
कार्यालय सहायक की ओर से कुल आए आवेदन पत्रों, पात्रता का निर्धारण समेत अन्य जानकारी नहीं दी जा सकी। उद्योग केंद्र की ओर से जिला टास्क फोर्स समिति की न तो बैठक कराई गई और न ही बैठक में आवेदन पत्रों को रखा गया।
सीडीओ की छानबीन में पता चला कि अप्रैल वर्ष 2017 से मार्च 2018 तक 41 आवेदन पत्रों पर उद्योग केंद्र की ओर से विभिन्न उद्यमों के लिए ऋण वितरित कराए गए हैं। ऋण लेने वालों ने क्या उद्यम स्थापित किया और कहां किया, इसका ब्योरा सत्यापन रिपोर्ट में नहीं पाया गया।
उद्यम स्थापना व ऋण वितरण में घालमेल मिलने पर सीडीओ का पारा चढ़ गया। उन्होंने कर्मचारियों को फटकार लगाई। नाराज सीडीओ ने जिला विकास अधिकारी को पूरी योजना का जांच करने का निर्देश दिया है।
निरीक्षण में मुख्य विकास अधिकारी ने कर्मचारियों की उपस्थिति व साफ-सफाई का भी जायजा लिया। अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। सीडीओ के निरीक्षण से विभाग में खलबली मची रही।