{"_id":"5d2f59168ebc3e6d02394b4f","slug":"21-common-service-centers-to-be-built-in-minority-areas-sultanpur-news-lko4712814169","type":"story","status":"publish","title_hn":"अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बनेगा 21 कॉमन सर्विस सेंटर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बनेगा 21 कॉमन सर्विस सेंटर
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गौरीगंज। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत लोगों को एक स्थान पर योजनाओं का लाभ देने के साथ ही सामुदायिक भावना विकसित करने के लिए चार ब्लॉकों में 21 स्थानों पर कॉमन सर्विस सेंटर बनेगा।
इसके लिए निदेशक ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में निशुल्क 700 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने को कहा है। भूमि आवंटित होने के बाद 1.36 लाख से निर्मित होने वाले कॉमन सर्विस सेंटर से लोगों को शासन की ओर से संचालित योजनाओं के लिए विभागों का चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी।
सूबे की केंद्र व प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं का लाभ देने के लिए ग्राम स्तर पर सभी व्यवस्थाएं मुहैया करने की योजना बनाई है।
इसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में अल्पसंख्यक बाहुल्य आबादी वाले 21 गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन
शासन के निर्णय के बाद निदेशक अल्पसंख्यक ने डीएम को पत्र भेजकर जनपद में मल्टी सेक्टोरल डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चिह्नित ब्लॉकों में 700 वर्ग मीटर निशुल्क भूमि आवंटित करने को कहा है।
भूमि आवंटित होने के बाद शासन एक करोड़ 39 लाख 60 हजार 628 रुपये प्रति कॉमन सर्विस सेंटर की दर से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण कराएगा।
भवन निर्माण होने के बाद विद्युत, इंटरनेट व कंप्यूटर सिस्टम के साथ अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाते हुए ग्रामीणों को कॉमन सर्विस सेंटर से आय, जाति, निवास, खतौनी, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
यह व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीणों को जनपद के विभिन्न कार्यालयों की परिक्रमा से मुक्ति भी मिल जाएगी। निदेशक का पत्र मिलने के बाद डीएम प्रशांत शर्मा ने प्रभारी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विद्या देवी के साथ एसडीएम मुसाफिरखाना व तिलोई तथा बीडीओ बहादुरपुर, सिंहपुर, जगदीशपुर व बाजार शुकुल को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया है।
प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विद्या देवी ने निदेशक का पत्र मिलने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि भूमि की तलाश की जा रही है।
भूमि चिह्नित होने के बाद शासन की ओर से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। कहा कि 1.39 लाख से निर्मित होने वाले कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन शुरू होने के बाद ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी।
वक्फ निरीक्षक आरके सिंह ने बताया कि चारों ब्लॉकों के 21 स्थानों पर कॉमन सर्विस सेंटर निर्माण में हॉल, दो मिनी हॉल, कंप्यूटर कक्ष, डाटा कंट्रोल सेंटर, इंचार्ज कक्ष, वेटिंग हॉल के साथ ही प्रत्येक भाग में प्रसाधन कक्ष, किचन व स्टोर रूम, पेय जल सुविधा, रख-रखाव कार्यालय कक्ष व चौकीदार कक्ष का निर्माण होगा।
विज्ञापन
इसके लिए निदेशक ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में निशुल्क 700 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने को कहा है। भूमि आवंटित होने के बाद 1.36 लाख से निर्मित होने वाले कॉमन सर्विस सेंटर से लोगों को शासन की ओर से संचालित योजनाओं के लिए विभागों का चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी।
विज्ञापन
सूबे की केंद्र व प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं का लाभ देने के लिए ग्राम स्तर पर सभी व्यवस्थाएं मुहैया करने की योजना बनाई है।
इसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में अल्पसंख्यक बाहुल्य आबादी वाले 21 गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन
शासन के निर्णय के बाद निदेशक अल्पसंख्यक ने डीएम को पत्र भेजकर जनपद में मल्टी सेक्टोरल डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चिह्नित ब्लॉकों में 700 वर्ग मीटर निशुल्क भूमि आवंटित करने को कहा है।
भूमि आवंटित होने के बाद शासन एक करोड़ 39 लाख 60 हजार 628 रुपये प्रति कॉमन सर्विस सेंटर की दर से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण कराएगा।
भवन निर्माण होने के बाद विद्युत, इंटरनेट व कंप्यूटर सिस्टम के साथ अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाते हुए ग्रामीणों को कॉमन सर्विस सेंटर से आय, जाति, निवास, खतौनी, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
यह व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीणों को जनपद के विभिन्न कार्यालयों की परिक्रमा से मुक्ति भी मिल जाएगी। निदेशक का पत्र मिलने के बाद डीएम प्रशांत शर्मा ने प्रभारी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विद्या देवी के साथ एसडीएम मुसाफिरखाना व तिलोई तथा बीडीओ बहादुरपुर, सिंहपुर, जगदीशपुर व बाजार शुकुल को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया है।
प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विद्या देवी ने निदेशक का पत्र मिलने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि भूमि की तलाश की जा रही है।
भूमि चिह्नित होने के बाद शासन की ओर से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। कहा कि 1.39 लाख से निर्मित होने वाले कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन शुरू होने के बाद ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी।
वक्फ निरीक्षक आरके सिंह ने बताया कि चारों ब्लॉकों के 21 स्थानों पर कॉमन सर्विस सेंटर निर्माण में हॉल, दो मिनी हॉल, कंप्यूटर कक्ष, डाटा कंट्रोल सेंटर, इंचार्ज कक्ष, वेटिंग हॉल के साथ ही प्रत्येक भाग में प्रसाधन कक्ष, किचन व स्टोर रूम, पेय जल सुविधा, रख-रखाव कार्यालय कक्ष व चौकीदार कक्ष का निर्माण होगा।