मडोाध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से जवाब तलब

क्रॉसर
- शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन लंबित रखने का मामला
- तीन में प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित करने का आदेश
- आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई की चेतावनी
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। शैक्षिक सत्र 2017-18 में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों का शुल्क प्रतिपूर्ति फॉर्म अग्रसारित नहीं करना जिले के सभी 215 माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्यों को भारी पड़ गया। मंगलवार को समीक्षा के दौरान प्राप्त 6,341 में मात्र 85 फॉर्म अग्रसारित होने की जानकारी मिलने से नाराज डीआईओएस ने सभी को नोटिस जारी किया है।
शासन की अति महत्वपूर्ण योजना शुल्क प्रतिपूर्ति में रुचि नहीं लेना तथा विद्यालय स्तर पर प्राप्त आवेदनों को लंबित रखना जिले के सभी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों को भारी पड़ गया। सोमवार को योजना की समीक्षा व जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी कन्हैया लाल यादव के पत्र में विद्यालय स्तर पर प्राप्त पिछड़ा वर्ग के 6,341 आवेदन पत्र में मात्र 85 फॉर्म अग्रसारित होने का मामला प्रकाश में आया। प्रधानाचार्यों के योजना में रुचि नहीं लेने तथा अनावश्यक रूप से आवेदन पत्रों को लंबित रखने से नाराज डीआईओएस नंदलाल गुप्ता ने सभी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में विद्यालय स्तर पर प्राप्त शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के सभी फॉर्मों को तीन दिन में अग्रसारित/ निरस्त करते हुए अपना समुचित जवाब देने को कहा गया है। डीआईओएस ने डेडलाइन के बाद आवेदन फॉर्म लंबित मिलने तथा जवाब संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में जिम्मेदार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है। डीआईओएस का पत्र सार्वजनिक होने के बाद माध्यमिक विद्यालयों में हड़कंप मचा है।