रसूखदारों ने फैसले का किया बेजा इस्तेमाल

जेपी ग्रुप सहित अन्य को नियमों को ताक पर रखकर जमीन दिए जाने का खुलासा खुद सूबे के मुख्य वन संरक्षक (भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त) एके जैन ने किया, बावजूद किसी भी अफसर ने इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। अब जब एनजीटी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश के साथ जेपी समूह को आवंटित की गई जमीन को वापस लेने का फैसला सुनाया है, तो अफसर भी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि अभी सिर्फ जेपी समूह से ही जमीन वापस ली गई है। शेष लोगों से जमीन वापस लिया जाना बाकी है।

सूत्रों की मानें तो वन बंदोबस्त अधिकारी स्तर पर मुकदमा दायर कर वन विभाग की जमीन को अपने नाम कराने का सिलसिला इस कदर खेला गया है कि सिर्फ ओबरा वन प्रभाग क्षेत्र में आने वाला बालू-पत्थर खनन क्षेत्र ही नहीं, कैमूर वन्य जीव विहार की मारकुंडी, सोनभद्र वन प्रभाग का मकरीबारी, रेणुकूट वन प्रभाग के योगेंद्रा सहित दर्जनों गांवों में नेताओं, रसूखदारों और साधन संपन्न लोगों ने बड़े पैमाने पर वन जमीन हथिया रखी है। अब जब एनजीटी ने कड़ा फैसला सुनाया है तो इन लोगों से भी जमीन वापस लिए