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खतौनी में प्रत्येक काश्तकारों के अंश का होगा निर्धारण
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सोनभद्र। अब सभी काश्तकारों का खतौनी में अंश निर्धारण होगा। प्रथम चरण में जिले के 205 राजस्व गांवों की खतौनी में काश्तकारों के अंश निर्धारण की कार्यवाही होनी है। इसके लिए डीएम एस राजलिंगम ने सभी एसडीएम को निर्देशित कर दिया है। कई गांवों में खतौनी परिर्वतन का कार्य शुरू भी कर दिया गया है। अंश का निर्धारण होने से काश्तकारों को अपने हिस्से की भूमि का विक्रय करने, बैंक से लोन लेने आदि समस्याएं नहीं होगी।
बता दें कि खतौनी में खाताधारकों का अंश निर्धारण न होने से कोई भी खाताधारक जरूरत पड़ने पर अपने हिस्से की जमीन नहीं बेच पाते, बैंकों से लोन तक नहीं निकाल सकते है। सामूहिक खाता होने से उसमें शामिल सभी लोग जब तक राजी नहीं होंगे तक तक कोई जमीन नहीं सकता। इतना ही नहीं कभी कभार कुछ काश्तकार लोगों को गुमराह कर दूसरे के अंश की भूमि बेच देते हैं। इसको लेकर विवाद तक की नौबत उत्पन्न हो जाती है। हालांकि इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए योगी सरकार ने जिला प्रशासन को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की खतौनी में शामिल प्रत्येक खाताधारकों का अंश निर्धारण करने का निर्देश दिया है। प्रथम चरण में जिले में 205 गांवों के खतौनी में काश्तकारों के अंश निर्धारण की कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। सदर एसडीएम यमुना धर चौहान के मुताबिक तहसीलदार विकास पांडेय की देखरेख में 158 गांवों केे लेखपालों ने खतौनी में काश्तकारों के अंश के निर्धारण की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसकी प्रतिदिन मानिटरिंग हो रही है।
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बता दें कि खतौनी में खाताधारकों का अंश निर्धारण न होने से कोई भी खाताधारक जरूरत पड़ने पर अपने हिस्से की जमीन नहीं बेच पाते, बैंकों से लोन तक नहीं निकाल सकते है। सामूहिक खाता होने से उसमें शामिल सभी लोग जब तक राजी नहीं होंगे तक तक कोई जमीन नहीं सकता। इतना ही नहीं कभी कभार कुछ काश्तकार लोगों को गुमराह कर दूसरे के अंश की भूमि बेच देते हैं। इसको लेकर विवाद तक की नौबत उत्पन्न हो जाती है। हालांकि इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए योगी सरकार ने जिला प्रशासन को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की खतौनी में शामिल प्रत्येक खाताधारकों का अंश निर्धारण करने का निर्देश दिया है। प्रथम चरण में जिले में 205 गांवों के खतौनी में काश्तकारों के अंश निर्धारण की कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। सदर एसडीएम यमुना धर चौहान के मुताबिक तहसीलदार विकास पांडेय की देखरेख में 158 गांवों केे लेखपालों ने खतौनी में काश्तकारों के अंश के निर्धारण की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसकी प्रतिदिन मानिटरिंग हो रही है।
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