Sonebhadra News: खदानें बंद रहने तक डीजीएमएस से जमा कराया जाए रॉयल्टी का शुल्क

बैठक के दौरान पट्टाधारकों ने डीएम को 13 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा। पट्टाधारकों का कहना था कि डीजीएमएस की ओर से बिना किसी नोटिस या हिदायत के अचानक से खनन कार्य पर रोक लगा दी गई है, जो न्याय संगत नहीं है। अगर खदानें असुरक्षित थीं तो पहले सत्यापन कराए बिना उनमें अनुमति ही क्यों दी गई। अब अचानक से कार्य बंद होने से पट्टाधारकों को भारी चपत लग रही है। मांग किया कि बंद अवधि के दौरान रॉयल्टी का जो भुगतान पट्टाधारकों को करना है, उसका पैसा डीजीएमएस से जमा कराया जाए। उन्होंने वन विभाग से एनओसी न मिलने के कारण नई खदानें चालू न होने की भी जानकारी दी। डीएम बद्रीनाथ सिंह ने प्रतिबंधों से प्रभावित सभी खनन पट्टा धारकों को खान सुरक्षा निदेशालय की ओर से दिए गए निर्देशों का अनुपालन यथा शीघ्र कराते हुए खनन पट्टों पर लगी रोक हटवाने की कार्रवाई शीघ्रता से पूर्ण कराने को कहा, ताकि आम जनमानस को सुलभता से खनिजों की आपूर्ति उचित दर पर प्राप्त हो सके। बैठक में एडीएम वागीश कुमार शुक्ला, ज्येष्ठ खान अधिकारी कमल कश्यप, डाला-बिल्ली क्रशर ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह, अभिषेक सिंह, उस्मान अली, मिंटू राय, सुशील सिंह, अजय यादव, मिथिलेश अग्रहरि, देवेंद्र केशरी, अयोध्या दुबे आदि मौजूद रहे।
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खनिज सामग्री वाली खबर में वर्जन...
जिले के कुछ खदानें प्रतिबंध के बाहर हैं। उनमें कार्य चल रहा है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वह बाजार में आपूर्ति को बनाए रखें। अन्य पट्टाधारकों को भी डीजीएमएस के समक्ष आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर खनन कार्य शुरू कराने के लिए कहा गया है, ताकि उप खनिज की दिक्कत न आए। -कमल कश्यप, वरिष्ठ खान अधिकारी।