421 गांवों में धारा चार की भूमि वन विभाग लेगा वापस 

एनजीटी ने भूमिधर में तब्दील की गईं धारा चार की जमीनों को वापस लेकर धारा बीस में विज्ञापित करने का आदेश दिया है। प्रमुख सचिव वन ने भी निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने खान अधिकारी, तीनों एसडीएम, डीएफओ ओबरा, डीएफओ कैमूर वन्य जीव प्रभाग, डीएफओ रेनुकूट और वन बंदोबस्त अधिकारी को हर हाल में धारा चार की जमीनों को वापस लेने और खनन एवं गैर वानिकी कार्य के लिए जारी एनओसी निरस्त करने के निर्देश जारी कर दिए। जारी पत्र में ओबरा वन प्रभाग के 94, रेणुकूट वन प्रभाग के 289 और कैमूर वन्य प्रभाग के 38 गांवों में धारा चार की जमीन धारा बीस में विज्ञापित की जानी हैं। 

इन सभी गांवों में 18 जुलाई 1994 के बाद कैमूर सर्वे एजेंसी के एडीजे अथवा अन्य किसी सक्षम न्यायालय में धारा चार से संबंधित जितने भी जमीनों के संबंध में निर्णय दिए गए हैं, उन सभी जमीनों को वापस वन में शामिल किया जाना है। यह भी निर्देश दिया है कि इन जमीनों पर खनन या अन्य किसी गैर वानिकी कार्य न होने पाए। एनओसी निरस्त करने के बाद फाइल भी डीएम ने तलब की है।