{"_id":"60229d908ebc3e26b538f7f6","slug":"responsibility-should-be-fixed-for-those-who-do-not-meet-revenue-collection-target-sonbhadra-news-vns5737050200","type":"story","status":"publish","title_hn":"राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा न करने वालों की तय हो जिम्मेदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा न करने वालों की तय हो जिम्मेदारी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सोनभद्र। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान मातहतों को निर्देश दिया कि वसूली लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। चेतावनी दी कि राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा न करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने तहसील स्तर पर बकायेदारों से वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी।
जिलाधिकारी ने आरसी का नियमित मिलान कराने के साथ ही सरकारी जमीनों को सुरक्षित करते हुए जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। चेतावनी दी कि राजस्व वसूली लक्ष्य पूरा न करने वालों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। मुख्य देय व विविध देयों की वसूली के लिए अमीनवार मानीटरिंग सिस्टम बनाने का निर्देश दिया। बाट-माप विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह में सभी सरकारी कांटों का सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी एसडीएम व तहसीलदारों के साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों को भी दायित्वबोध कराया। कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। जमीन संबंधी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाना चाहिए। किसी भी हाल में जनता के साथ अन्याय न होने पाए। बैठक में एडीएम योगेंद्र बहादुर सिंह, एसडीएम सुशील कुमार यादव, एसडीएम सदर डॉ. कृपा शंकर पांडेय, एसडीएम दुद्धी रमेश कुमार, घोरावल जैनेंद्र सिंह, ओबरा प्रकाशचंद्र, तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी रामलाल यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने आरसी का नियमित मिलान कराने के साथ ही सरकारी जमीनों को सुरक्षित करते हुए जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। चेतावनी दी कि राजस्व वसूली लक्ष्य पूरा न करने वालों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। मुख्य देय व विविध देयों की वसूली के लिए अमीनवार मानीटरिंग सिस्टम बनाने का निर्देश दिया। बाट-माप विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह में सभी सरकारी कांटों का सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी एसडीएम व तहसीलदारों के साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों को भी दायित्वबोध कराया। कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। जमीन संबंधी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाना चाहिए। किसी भी हाल में जनता के साथ अन्याय न होने पाए। बैठक में एडीएम योगेंद्र बहादुर सिंह, एसडीएम सुशील कुमार यादव, एसडीएम सदर डॉ. कृपा शंकर पांडेय, एसडीएम दुद्धी रमेश कुमार, घोरावल जैनेंद्र सिंह, ओबरा प्रकाशचंद्र, तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी रामलाल यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
