बैकफुट पर परियोजना प्रबंधन, कहा: किसी को नहीं जारी की गई नोटिस

तापीय परियोजना प्रबंधन की ओर से पिछले दिनों तमाम लोगों को नोटिस जारी कर परियोजना की भूमि से कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी थी। प्रबंधन की ओर से जारी सूची में उन लोगों के नाम थे, जो दशकों से उस स्थान पर रहते आ रहे हैं। कई इलाकों में बिजली-पानी आपूर्ति बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। इसके विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता पंकज मिश्र ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। उन्होंने कहा कि डब्लूआई, लाल टावर, काशी मोड़, एचएससीएल सहित तमाम कॉलोनियां व डिबुलगंज, अनपरा गांव समेत पूरे अनपरा नगर पंचायत की लगभग तीस प्रतिशत से ज्यादा आबादी एटीपी की जमीन पर दशकों से निवास कर रही है। इस जमीन के रक्षित वन भूमि होने के कारण इसे अधिग्रहण से पृथक किया गया था। बावजूद प्रबंधन इस भूमि पर अपना मालिकाना हक जताते हुए इसे खाली कराने की कार्यवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब तलब किए जाने पर प्रबंधन ने ऐसे किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया। परियोजना के महाप्रबंधक प्रशासन राधेमोहन ने विशेष सचिव ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित रिपोर्ट में बताया कि परियोजना की ओर से बेदखली की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और न कोई नोटिस जारी की गई है।
पृथक भूमि का प्रबंधन कराएगा सीमांकन
इस संदर्भ में सोमवार की शाम अनपरा तापीय परियोजना के सीजीएम कार्यालय में सीजीएम की अध्यक्षता में राजस्व, सिविल व इलेक्ट्रिकल विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ प्रभावित परिवारों के मुद्दे को लेकर पंकज मिश्रा से लंबी वार्ता चली। इसमें मुख्य महाप्रबंधक की ओर से डिबुलगंज पुर्नवास क्षेत्र में पूर्व की भांति पेयजलापूर्ति बहाल करने और परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि में से पृथक की गई भूमि का सीमांकन कराने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान अताप के अधिकारियों समेत पूर्व बीडीसी विनोद गुप्ता आदि भी मौजूद रहे।