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एआईजी स्टांप और चार निकायों के ईओ को नोटिस
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कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कर करेत्तर की समीक्षा करते डीएम चंद्र विजय सिंह।
- फोटो : SONBHADRA
लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में खराब प्रदर्शन पर डीएम ने एआईजी स्टांप के साथ चोपन, अनपरा, ओबरा और चुर्क ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने नगर निकायों में होने वाली टेंडर प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी पर एडीएम को इसकी जांच के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट में आयोजित कर-करेत्तर व राजस्व वसूली की समीक्षा में डीएम चंद्र विजय सिंह ने संबंधित अफसरों को मानक के मुताबिक वसूली के लक्ष्य को पूरा करने, तहसील स्तरों पर बकायेदारों पर वसूली की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आरसी का नियमित मिलान करने के साथ ही सरकारी जमीनों को सुरक्षित करते हुए जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी।
डीएम ने अधिशासी अधिकारियों से नगर निकायों में कराए जा रहे टेंडर प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए एडीएम सहदेव मिश्र को मानक का अनुपालन कराने को कहा। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार और वन विभाग के अधिकारियों को वनाधिकार अधिनियम से संबंधित पत्रावलियों का निस्तारण 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से करने को कहा।
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हिदायत दी कि इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। डीएम ने नगर पालिका व नगर पंचायतों को कार्य क्षेत्रों में सुधार लाने, नगर क्षेत्रों में विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही अतिक्रमण मुक्त व साफ-सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने का निर्देश दिया। अवैध परिवहन, अवैध खनन व आबकारी से जुड़े मामलों में एसडीएम को अपने क्षेत्रों में निरीक्षण के जरिए कार्रवाई की बात कही। बैठक में एडीएम सहदेव मिश्र, एसडीएम रमेश कुमार, शैलेंद्र कुमार मिश्र, प्रशासनिक अधिकारी रामलाल यादव आदि मौजूद रहे।
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कलेक्ट्रेट में आयोजित कर-करेत्तर व राजस्व वसूली की समीक्षा में डीएम चंद्र विजय सिंह ने संबंधित अफसरों को मानक के मुताबिक वसूली के लक्ष्य को पूरा करने, तहसील स्तरों पर बकायेदारों पर वसूली की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आरसी का नियमित मिलान करने के साथ ही सरकारी जमीनों को सुरक्षित करते हुए जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी।
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डीएम ने अधिशासी अधिकारियों से नगर निकायों में कराए जा रहे टेंडर प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए एडीएम सहदेव मिश्र को मानक का अनुपालन कराने को कहा। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार और वन विभाग के अधिकारियों को वनाधिकार अधिनियम से संबंधित पत्रावलियों का निस्तारण 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से करने को कहा।
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हिदायत दी कि इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। डीएम ने नगर पालिका व नगर पंचायतों को कार्य क्षेत्रों में सुधार लाने, नगर क्षेत्रों में विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही अतिक्रमण मुक्त व साफ-सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने का निर्देश दिया। अवैध परिवहन, अवैध खनन व आबकारी से जुड़े मामलों में एसडीएम को अपने क्षेत्रों में निरीक्षण के जरिए कार्रवाई की बात कही। बैठक में एडीएम सहदेव मिश्र, एसडीएम रमेश कुमार, शैलेंद्र कुमार मिश्र, प्रशासनिक अधिकारी रामलाल यादव आदि मौजूद रहे।