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वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन
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सोनभद्र। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश पर सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। साथ ही बांह में लाल पट्टी बांधकर जुलूस निकाल कर विरोध-प्रदर्शन किया। वकीलों के कार्य बहिष्कार की वजह से कोर्ट का कामकाज प्रभावित रहा और वादी परेशान रहे।
बार एसोसिएशन सोनभद्र अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पांडेय एवं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजबहादुर सिंह के नेतृत्व में वकीलों ने बांह में लाल पट्टी बांधकर राबर्ट्सगंज कचहरी परिसर में जुलूस निकाला। वकीलों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। वकीलों ने कहा कि बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी कार्ड ही माना जाए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्ड न बनाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ता हित की सभी योजनाएं चालू की जाएं। साथ ही अधिवक्ता हित में 40 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष जो वर्तमान सरकार द्वारा रोक दिया गया है उसे तत्काल चालू किया जाए।
अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए जो भाजपा सरकार के संकल्प पत्र में कही गई थी। प्रदेश भर में मृत अधिवक्ताओं के 300 से अधिक दावे लंबित हैं जिसका भुगतान विधवाओं/ परिजनों को किया जाए। नए अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक पांच हजार रुपये प्रति वर्ष दिये जाने का वादा भी भाजपा सरकार ने किया गया था। उसे भी तत्काल लागू किया जाए। इस दौरान विनोद कुमार चौबे, भोला सिंह, पूनम सिंह, प्रभु नारायण पांडेय, अरुण कुमार पांडेय, ओम प्रकाश पाठक, ओम प्रकाश राय, संजीव मिश्रा, सुरेश सिंह, डीके मौर्य, अनिल कुमार पांडेय, शेराज अख्तर खां, श्रवण पांडेय, प्रदीप सिंह, शशांक शेखर आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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बार एसोसिएशन सोनभद्र अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पांडेय एवं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजबहादुर सिंह के नेतृत्व में वकीलों ने बांह में लाल पट्टी बांधकर राबर्ट्सगंज कचहरी परिसर में जुलूस निकाला। वकीलों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। वकीलों ने कहा कि बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी कार्ड ही माना जाए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्ड न बनाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ता हित की सभी योजनाएं चालू की जाएं। साथ ही अधिवक्ता हित में 40 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष जो वर्तमान सरकार द्वारा रोक दिया गया है उसे तत्काल चालू किया जाए।
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अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए जो भाजपा सरकार के संकल्प पत्र में कही गई थी। प्रदेश भर में मृत अधिवक्ताओं के 300 से अधिक दावे लंबित हैं जिसका भुगतान विधवाओं/ परिजनों को किया जाए। नए अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक पांच हजार रुपये प्रति वर्ष दिये जाने का वादा भी भाजपा सरकार ने किया गया था। उसे भी तत्काल लागू किया जाए। इस दौरान विनोद कुमार चौबे, भोला सिंह, पूनम सिंह, प्रभु नारायण पांडेय, अरुण कुमार पांडेय, ओम प्रकाश पाठक, ओम प्रकाश राय, संजीव मिश्रा, सुरेश सिंह, डीके मौर्य, अनिल कुमार पांडेय, शेराज अख्तर खां, श्रवण पांडेय, प्रदीप सिंह, शशांक शेखर आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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