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स्थापित होंगी 1668 वर्मी कंपोस्ट यूनिट
sonbhdra
Updated Thu, 06 Sep 2018 11:32 PM IST
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soil
- फोटो : sonbhadra news
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सोनभद्र। जिले में कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए कृषि विभाग ने जिले के 1668 गांवों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग एक करोड़ 33 लाख 44 हजार रुपये खर्च करेगा। हालांकि किसानों को इसमें से एक करोड़ आठ हजार रुपये अनुदान भी देगा। किसानों से कंपोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है। अब तक 852 किसानों का चयन हो चुका है।
कृषि विभाग मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति को देखते हुए ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित कराने जा रहा है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस बावत प्रभारी कृषि उपनिदेशक पीयूष राय ने बताया कि जिले में 1668 गांवों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना कराई जानी है। इसके लिए किसान ब्लॉक और जिला पर स्थित कृषि विभागों के कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं।
कहा कि आनलाइन आवेदन की भी प्रक्रिया चल रही है। जिस ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान पद का जैसा आरक्षण होगा उसी आरक्षण के आधार पर ही किसानों को यूनिट स्थापना की अनुमति दी जाएगी। जहां प्रधान का पद एससी होगा, वहां एससी किसान, एसटी सीट पर उसी वर्ग का किसान, सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग के किसान, पिछड़ी सीट पर पिछड़े वर्ग के और महिला के लिए आरक्षित प्रधान की सीट वाले गांव में महिला किसान को ही वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।
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बताया प्रत्येक किसान को आठ हजार रुपये में यूनिट स्थापित करना होगा। स्थापना के बाद कृषि विभाग की टीम उसका सत्यापन करेगी। सत्यापन में सही रिपोर्ट आने के बाद किसानों को छह-छह हजार रुपये का अनुदान सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। योजना में पहले आओ, पहले पाओ नियम लागू है। आवेदन करने वालों को पंजीकरण में खतौनी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाते की फोटो कांपी देनी होगी। उप कृषि निदेशक ने बताया कि अब तक 852 किसानों का इस योजना के तहत चयन किया जा चुका है।
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कृषि विभाग मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति को देखते हुए ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित कराने जा रहा है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस बावत प्रभारी कृषि उपनिदेशक पीयूष राय ने बताया कि जिले में 1668 गांवों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना कराई जानी है। इसके लिए किसान ब्लॉक और जिला पर स्थित कृषि विभागों के कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं।
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कहा कि आनलाइन आवेदन की भी प्रक्रिया चल रही है। जिस ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान पद का जैसा आरक्षण होगा उसी आरक्षण के आधार पर ही किसानों को यूनिट स्थापना की अनुमति दी जाएगी। जहां प्रधान का पद एससी होगा, वहां एससी किसान, एसटी सीट पर उसी वर्ग का किसान, सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग के किसान, पिछड़ी सीट पर पिछड़े वर्ग के और महिला के लिए आरक्षित प्रधान की सीट वाले गांव में महिला किसान को ही वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।
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बताया प्रत्येक किसान को आठ हजार रुपये में यूनिट स्थापित करना होगा। स्थापना के बाद कृषि विभाग की टीम उसका सत्यापन करेगी। सत्यापन में सही रिपोर्ट आने के बाद किसानों को छह-छह हजार रुपये का अनुदान सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। योजना में पहले आओ, पहले पाओ नियम लागू है। आवेदन करने वालों को पंजीकरण में खतौनी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाते की फोटो कांपी देनी होगी। उप कृषि निदेशक ने बताया कि अब तक 852 किसानों का इस योजना के तहत चयन किया जा चुका है।