न्यायालय को मिलेगी चौबीस घंटे बिजली

बता दें कि जनपद न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में बिजली की अनियमित कटौती की वजह से कामकाज प्रभावित होता था। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जनरेटर लगा है, बावजूद इसके भरपूर बिजली न मिलने से पेरशानी होती थी। शासन ने इसे गंभीरता से लिया और अब 33 केवीए विद्युत सबस्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें 400 केवीए का ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा। इसके अलावा छपका पावर   हाउस के कंट्रोल रूम से इसका संचालन होगा। छपका पावर हाउस से इसे अलग फीडर से जोड़ा जाएगा। सबस्टेशन का निर्माण होने से न्यायालय में कामकाज करने वाले लोग बेहद खुश हैं।