जिला पंचायत बनवाएगा गेस्ट हाउस, रामलीला मैदान के सामने बनेगी दुकान

अध्यक्ष राधिका पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि के बाद वित्तीय सत्र 2021-22 के पुनरीक्षित बजट को प्रस्तुत किया गया। कुल 117.71 करोड़ के पुनरीक्षित बजट के बाद नए वित्तीय वर्ष के लिए 69.12 करोड़ के बजट को सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास किया। पंचम वित्त, 15वें वित्त, राज्य वित्त की कार्ययोजना को सहमति देते हुए अन्य मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई। जिला पंचायत सदस्य जयप्रकाश पांडेय ने जिला पंचायत के लिए खुद का गेस्ट हाउस न होने का मामला उठाया। कहा कि पूर्व में बना सभागार भी खराब हो चुका है। ऐसे में बैठक के आयोजन में दिक्कत होती है। उन्होंने जिला पंचायत के नए सभागार और गेस्ट हाउस का प्रस्ताव रखा। अन्य सदस्यों ने भी इस पर सहमति जताई। तय किया गया कि जिला पंचायत कार्यालय के सामने स्थित जिला पंचायत की जमीन की पीडब्लूडी से नापी कराकर नया गेस्ट हाउस और सभागार का निर्माण कराया जाए।
सदस्यों ने जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए खनिज बैरियर का टेंडर कराने की जरूरत बताई। बाद में सबकी सहमति से खनिज परिवहन शुल्क में 15 प्रतिशत का इजाफा करने का निर्णय लिया गया। नगर में रामलीला मैदान के सामने जिला पंचायत की भूमि पर निर्मित दुकानों का नए सिरे से निर्माण कराने के प्रस्ताव पर भी सदस्यों ने सहमति जताई। बैठक में राज्यसभा सांसद रामशकल, एमएलसी श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह, दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड, सदर ब्लाक प्रमुख अजीत रावत, नगवां प्रमुख आलोक पटेल, घोरावल ब्लाक प्रमुख दीपक सिंह, डीडीओ रामबाबू त्रिपाठी, डीपीआरओ विशाल सिंह, बीएसए हरिवंश कुमार, जिला पंचायत सदस्य मोहन कुशवाहा, जुबेर आलम, उत्तरा त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। संचालन एएमए प्रदीप कुमार सिंह ने किया।
दुद्धी में गेस्ट हाउस और रामगढ़ में दुकानें बनाने की मांग
बैठक में विधायक रामदुलार गोंड ने दुद्धी में भी जिला पंचायत की ओर से गेस्ट हाउस बनाने का सुझाव रखा। बताया कि यहां जिला पंचायत की जमीन भी उपलब्ध है। गेस्ट हाउस बनने से वहां के लोगों को सहूलियत होगी। एक सदस्य ने रामगढ़ कस्बे में जिला पंचायत की भूमि पर दुकानें बनवाने की मांग रखी। कहा कि जिला पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण होता रहा है। दुकानें बनाने से जमीन भी सुरक्षित होगी और जिपं की आय भी बढ़ेगी। मनरेगा में भुगतान का मुद्दा भी उठाया गया। लंबे समय से मनरेगा के तहत बकाया भुगतान न करने पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र भुगतान कराने को कहा गया। जर्जर सड़कों के निर्माण, अस्पतालों की दशा में सुधार सहित अन्य मुद्दों पर भी सदस्यों ने अपनी राय दी।

राबर्ट्सगंज जिला पंचायत कार्यालय में बोर्ड की बैठक में शामिल जिला पंचायत सदस्य।- फोटो : SONBHADRA