637 ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की रिपोर्ट तलब

केंद्र और प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को नाली, सड़क, शौचालय समेत अन्य विकास कार्य कराने के लिए पर्याप्त धन मुहैया करा रही है। इसके अलावा गरीबों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन कई ग्राम पंचायतों में कार्य कराने के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अपात्रों को आवास आवांटित किए गए है।

इसकी शिकायत अक्सर शासन/जिला प्रशासन तक पहुंच रही है। इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने ग्राम पंचायतों को मुहैया कराए गए धन से कौन-कौन सा विकास कार्य कराया गया है, कितने पात्रों को आवास, शौचालय, घरेलू गैस सिलेंडर, बिजली का कनेक्शन मिला और कितने लोगों को देना है आदि का विवरण तैयार करा कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश से सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले कर्मियों और प्रधानों में खलबली मच गई है। उनको इस बात का भय सताने लगा है कि झूठी रिपोर्ट दिया तो जांच होने पर उनके करतूतों का पर्दाफाश हो जाएगा।

 इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि राबर्ट्र्सगंज, घोरावल, चतरा, नगवां, चोपन, बभनी, म्योरपुर, दुद्धी ब्लॉक के बीडीओ को एडीओ पंचायत और सक्रेटरियों के माध्यम से प्रारूप पर कितने सड़क, नाली समेत अन्य कितने कार्य हुए, कितना करना है, कितने लोगों को आवास, शौचालय मिला है और कितने को अभी देना है आदि जानकारी भरकर मुहैया कराने का निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि झूठी रिपोर्ट प्रेषित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।