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हर ब्लॉकों में बनेगा मॉडल प्रधानमंत्री आवास
Updated Mon, 01 Jan 2018 11:49 PM IST
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सोनभद्र। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक पीएम आवास मॉडल के रूप में बनाया जाएगा। जिसे देख अन्य लाभार्थी भी उसी प्रकार से मिले पीएम आवासों को बनवाएंगे। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की देखरेख में मॉडल आवासों का निर्माण कार्य होगा।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद में वर्ष 2017-18 में राबर्ट्सगंज, घोरावल, चतरा, नगवां, चोपन, पिपरी, बभनी और दुद्धी ब्लॉक क्षेत्र में 9984 लाभार्थियों का आवास के लिए चयन किया गया है। प्रत्येक लाभार्थी को आवास बनाने के लिए एक लाख 30 हजार रुपये मिलता है। इसमें प्रथम किस्त 44 हजार, दूसरी किस्त 76 हजार और तीसरी किस्त में दस हजार रुपये लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। हालांकि अधिकांश लाभार्थी नक्शा के अनुसार आवासों का निर्माण कार्य नहीं करा रहे। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए योगी सरकार ने जिला प्रशासन को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पीएम आवास का निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया है। परियोजना निदेशक एनएन मिश्रा ने कहा कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक पीएम आवास मॉडल के रूप में बनवाने की कवायद शुरू कर दी गई है। मॉडल आवास को देखकर उस क्षेत्र के अन्य लाभार्थी अपने-अपने आवासों का निर्माण कार्य कराएंगे। नियमानुसार लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी जा रही है, ताकि समय से आवास का कार्य पूर्ण करा सकें।
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केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद में वर्ष 2017-18 में राबर्ट्सगंज, घोरावल, चतरा, नगवां, चोपन, पिपरी, बभनी और दुद्धी ब्लॉक क्षेत्र में 9984 लाभार्थियों का आवास के लिए चयन किया गया है। प्रत्येक लाभार्थी को आवास बनाने के लिए एक लाख 30 हजार रुपये मिलता है। इसमें प्रथम किस्त 44 हजार, दूसरी किस्त 76 हजार और तीसरी किस्त में दस हजार रुपये लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। हालांकि अधिकांश लाभार्थी नक्शा के अनुसार आवासों का निर्माण कार्य नहीं करा रहे। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए योगी सरकार ने जिला प्रशासन को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पीएम आवास का निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया है। परियोजना निदेशक एनएन मिश्रा ने कहा कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक पीएम आवास मॉडल के रूप में बनवाने की कवायद शुरू कर दी गई है। मॉडल आवास को देखकर उस क्षेत्र के अन्य लाभार्थी अपने-अपने आवासों का निर्माण कार्य कराएंगे। नियमानुसार लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी जा रही है, ताकि समय से आवास का कार्य पूर्ण करा सकें।
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