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Sonebhadra News: पांच साल से ड्यूटी कर रहे 36 एआरपी हटाए जाएंगे
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जिले में परिषदीय विद्यालयों के 36 शिक्षकों की एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। उन्हें अगले सत्र से सेवा विस्तार से रोकने के साथ ही आवेदन पर भी रोक लगा दी गई है।
जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन 2061 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। प्रत्येक ब्लाक में पांच-पांच एआरपी सहित कुल 50 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष 46 पदों पर शिक्षकों को एआरपी की जिम्मेदारी दी गई है।
चतरा, नगवां, म्योरपुर और चोपन में एआरपी के एक-एक पद रिक्त हैं। एआरपी को शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालयों के निगरानी की कमान दी गई है। सभी को अपने-अपने ब्लॉक के दस-दस स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा दो तक के विद्यार्थियों को गणित व भाषा में निपुण बनाने का जिम्मा भी सौंपा गया है।
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इन्हें सपोर्टिव सुपरविजन के लिए मार्च 2025 तक कार्यकाल विस्तार दिया गया है, ताकि चालू सत्र में व्यवस्था प्रभावित न हो। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर करने व विद्यालयों के औचक निरीक्षण के लिए तैनात इन एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है।
31 मार्च को जिन एआरपी का कार्यकाल तीन साल या इससे अधिक होगा, उनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। एआरपी की दोबारा चयन प्रक्रिया होगी। वहीं हर साल एआरपी का परफॉर्मेंस के आधार पर अप्रेजल चयन समिति के अनुमोदन के बाद इनका नवीनीकरण किया जाएगा।
करमा और कोन ब्लॉक के कुल दस एआरपी को छोड़ दें तो मार्च में जिले के 36 एआरपी छह साल के कार्यकाल को पूरा करेंगे। ऐसे में इन्हें एआरपी न बनाते हुए इनके मूल विद्यालय शिक्षक के रूप में भेजा जाएगा।
अभी तक इनका कार्यकाल कोई तय नहीं था। अभी एक वर्ष तक के लिए इन्हें रखा जाता था और फिर प्रदर्शन के आधार पर आगे इनका नवीनीकरण किया जाता था।
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जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन 2061 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। प्रत्येक ब्लाक में पांच-पांच एआरपी सहित कुल 50 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष 46 पदों पर शिक्षकों को एआरपी की जिम्मेदारी दी गई है।
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चतरा, नगवां, म्योरपुर और चोपन में एआरपी के एक-एक पद रिक्त हैं। एआरपी को शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालयों के निगरानी की कमान दी गई है। सभी को अपने-अपने ब्लॉक के दस-दस स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा दो तक के विद्यार्थियों को गणित व भाषा में निपुण बनाने का जिम्मा भी सौंपा गया है।
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इन्हें सपोर्टिव सुपरविजन के लिए मार्च 2025 तक कार्यकाल विस्तार दिया गया है, ताकि चालू सत्र में व्यवस्था प्रभावित न हो। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर करने व विद्यालयों के औचक निरीक्षण के लिए तैनात इन एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है।
31 मार्च को जिन एआरपी का कार्यकाल तीन साल या इससे अधिक होगा, उनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। एआरपी की दोबारा चयन प्रक्रिया होगी। वहीं हर साल एआरपी का परफॉर्मेंस के आधार पर अप्रेजल चयन समिति के अनुमोदन के बाद इनका नवीनीकरण किया जाएगा।
करमा और कोन ब्लॉक के कुल दस एआरपी को छोड़ दें तो मार्च में जिले के 36 एआरपी छह साल के कार्यकाल को पूरा करेंगे। ऐसे में इन्हें एआरपी न बनाते हुए इनके मूल विद्यालय शिक्षक के रूप में भेजा जाएगा।
अभी तक इनका कार्यकाल कोई तय नहीं था। अभी एक वर्ष तक के लिए इन्हें रखा जाता था और फिर प्रदर्शन के आधार पर आगे इनका नवीनीकरण किया जाता था।
