डीसी मनरेगा समेत 12 अफसरों का रोका वेतन

जन सुनवाई के लिए प्राप्त संदर्भों का निस्तारण सीएम के प्राथमिकता कार्यक्रम में है। बावजूद इसके डीएम की समीक्षा में 31 जुलाई तक 20 प्रकरण डिफाल्टर पाए गए। इन शिकायतों का संबंधित 12 अफसरों ने कई बार के निर्देशों के बाद भी समय से निस्तारण नहीं किया। अधिशासी अभियंता विद्युत के अधीन सर्वाधिक चार प्रकरण लंबित पाए गए।
आईजीआरएस पोर्टल के संदर्भों का समय से निस्तारण न होने के कारण जिले की छवि धूमिल हुई और शासन के निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम अनुज सिंह ने संबंधित अफसरों के अगस्त के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।
संबंधित अफसर जनता के कार्यों के प्रति शिथिलता और उदासीनता बरतने व शिथिल पर्यवेक्षण के लिए अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे। तय समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। इसके लिए अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इस संबंध में डीएम ने आदेश जारी किया है।
समय सीमा बीतने के बाद भी चार शिकायतों के लंबित रहने पर अधिशासी अभियंता विद्युत का अगस्त का वेतन रोका गया है। इसी तरह बीडीओ मछरेहटा, जिला विद्यालय निरीक्षक, सचिव मंडी समिति महोली दो-दो, बीडीओ एलिया, जिला युवा कल्याण अधिकारी, डीसी मनरेगा, प्रभारी अधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, खंड शिक्षा अधिकारी गोंदलामऊ और लहरपुर ने एक-एक शिकायत का समय से निस्तारण नहीं किया है। इसलिए इनका वेतन रोका गया है।