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Sitapur News: गन्ना रकबा माैके पर कम सर्वे में फीड कर दिया ज्यादा
Sun, 14 Dec 2025 01:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sun, 14 Dec 2025 01:58 AM IST
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गोंदलामऊ। गन्ना सर्वे और सट्टा आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद, बिचौलिए विभागीय कर्मचारियों से सांठगांठ कर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कई किसानों के पास मौजूद जमीन से कई गुना अधिक रकबा सिस्टम में फीड कर दिया गया है, जिस पर सट्टा भी आवंटित हो गया है। रामगढ़ गन्ना परिषद क्षेत्र में सर्वे और सट्टा आवंटन में फर्जीवाड़े का यह पहला मामला नहीं है।
विगत वर्षों में भी ऐसे कई प्रकरण उजागर हो चुके हैं। सरोसा निवासी रत्ना देवी पत्नी राममोहन के पास मात्र तीन बीघा गन्ना है, लेकिन सर्वे में गन्ना रकबा 15 बीघा फीड कर दिया गया है। इनका कृषक कोड 1425, विलेज कोड 9141 है। इसी गांव के अरविंद कुमार पुत्र कमलेश के पास केवल दो बीघा गन्ना है, जबकि सर्वे में 16 बीघा गन्ना रकबा फीड किया गया है। इनका कृषक कोड 820, विलेज कोड 9141 है।
यहीं के कमलेश पुत्र रामप्रसाद के सर्वे और सट्टा आवंटन में भी फर्जीवाड़ा किया गया है। कमलेश के पास सात बीघा गन्ना रकबा है, लेकिन सर्वे में 15 बीघा फीड किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक, इनकी कोई जमीन संदना में नहीं है, फिर भी किसी दूसरे की तीन बीघा भूमि गलत तरीके से इनके रकबे में फीड कर दी गई है। किसानों का आरोप है कि एक सिंडीकेट सक्रिय है, जो कर्मचारियों से मिलकर अतिरिक्त गन्ना पर्ची हासिल करने के लिए यह फर्जीवाड़ा कराता है।
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विगत वर्षों में भी ऐसे कई प्रकरण उजागर हो चुके हैं। सरोसा निवासी रत्ना देवी पत्नी राममोहन के पास मात्र तीन बीघा गन्ना है, लेकिन सर्वे में गन्ना रकबा 15 बीघा फीड कर दिया गया है। इनका कृषक कोड 1425, विलेज कोड 9141 है। इसी गांव के अरविंद कुमार पुत्र कमलेश के पास केवल दो बीघा गन्ना है, जबकि सर्वे में 16 बीघा गन्ना रकबा फीड किया गया है। इनका कृषक कोड 820, विलेज कोड 9141 है।
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यहीं के कमलेश पुत्र रामप्रसाद के सर्वे और सट्टा आवंटन में भी फर्जीवाड़ा किया गया है। कमलेश के पास सात बीघा गन्ना रकबा है, लेकिन सर्वे में 15 बीघा फीड किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक, इनकी कोई जमीन संदना में नहीं है, फिर भी किसी दूसरे की तीन बीघा भूमि गलत तरीके से इनके रकबे में फीड कर दी गई है। किसानों का आरोप है कि एक सिंडीकेट सक्रिय है, जो कर्मचारियों से मिलकर अतिरिक्त गन्ना पर्ची हासिल करने के लिए यह फर्जीवाड़ा कराता है।
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