सपा विधायक ने कहा, जब कर्मचारियों को पेंशन नहीं तो सांसद, विधायकों को क्यों

विधायक ने इस पत्र के जरिए कहा है कि सरकार ने एक अप्रैल 2004 से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी है। कर्मचारियों द्वारा पिछले कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की जा रही है। अगर कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो ऐसे में नैतिक रूप से कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति पेंशन लेने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। कर्मचारी जब इन मुद्दों पर सवाल करते हैं तो जवाब देने के लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है।
विधायक ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि या तो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाए या फिर जनप्रतिनिधियों व न्यायमूर्तियों को भी नई पेंशन व्यवस्था की परिधि में लाया जाए।
पेंशन लेने से किया इंकार
विधायक ने पत्र के माध्यम से घोषणा की है कि उनके विधायक या अन्य किसी रूप में धारित किए गए संविधानिक पद, जिस पर पेंशन मिलती हो, उसका वे त्याग करते हैं। सेवानिवृत्त के बाद भी उन्हें पेंशन का भुगतान न दिया जाए। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग व अगल-अलग प्रदेशों से कर्मचारी संगठन विधायक की इस पहल की सराहना कर रहे हैं।