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शिक्षक भर्ती को चल रही काउंसिलिंग पर सवाल

Thu, 25 Aug 2016 10:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर Updated Thu, 25 Aug 2016 10:34 PM IST
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The question on the ongoing counseling teacher recruitment
बीएसए कार्यालय पर बेसिक शिक्षा सचिव को ज्ञापन देते अभ्यार्थी। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए चल रही काउंसिलिंग प्रक्रिया पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों पर मूल दस्तावेजों की बजाए उसकी छायाप्रति जमाकर कई जिलों में काउंसिलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने का आरोप लगा है। जिसके चलते तमाम योग्य अभ्यर्थियों को चयन से वंचित होना पड़ रहा है। इससे नाराज कई अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इसकी शिकायत सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से की है। अभ्यर्थियों ने महराजगंज और कुशीनगर के बीएसए पर कार्रवाई की मांग की है। बीएसए ऑफिस पर काउंसिलिंग के लिए आए अभ्यर्थी राम प्रकाश शर्मा, संजय कुमार, गौरव कुमार, संतोष कुमार भारती, राजकमल आदि ने आरोप लगाया कि महराजगंज व कुशीनगर के बीएसए ने 16448 सहायक अध्यापक भर्ती की द्वितीय काउंसिलिंग में मूल दस्तावेज नहीं जमा कराया।
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इसके चलते इन जिलों में पहले से काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थी, सिद्धार्थनगर में भी चल रही काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल हुए। जिसके चलते कई योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हो जा रहे हैं। उन्होंने पत्र में अनुरोध किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों की जांच कराकर उनकी काउंसिलिंग महराजगंज और कुशीनगर में दर्ज की जाए। साथ ही इन जिलों में तैनात बीएसए के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस दौरान अश्विनी कुमार, शिवाकांत, गोविंद प्रसाद, नीरज कुमार, घनश्याम, जयसिंह और उमाशंकर आदि मौजूद रहे। 
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सिद्धार्थनगर। जिले में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए चल रही काउंसिलिंग प्रक्रिया भी आरोपों के घेरे में आ गई है। अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार व पंकज कुमार ने आरोप लगाया कि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग से पहले बताया गया था कि 618 रिक्त पदों के लिए 577 लोग काउंसिलिंग करा चुके हैं। गुरुवार को बताया गया कि 648 लोग काउंसिलिंग में शामिल हो चुके हैं। कहा गया कि भूलवश एक काउंटर के काउंसिलिंग की फाइलें छूट गई थीं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इसके अलावा काउंसिलिंग में सभी डीएड योग्यता वालों को शामिल किया गया, जबकि न्यायालय में वाद दाखिल करने वाले वादकारियों को ही काउंसिलिंग में शामिल करना चाहिए था।
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