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Siddharthnagar News: ब्लॉक से न्याय पंचायत तक निगरानी, पराली जलाई तो 30 हजार तक जुर्माना
Mon, 16 Nov 2026 10:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Mon, 16 Nov 2026 10:48 PM IST
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- पराली जलाने पर रोक की जिम्मेदारी संभालेंगे पांचों तहसीलों के एसडीएम
- बिना फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र के कंबाइन चलाने पर होगी सीज की कार्रवाई, सेटेलाइट से भी रखी जाएगी नजर
सिद्धार्थनगर। जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी की जिम्मेदारी तय कर दी है। पांचों तहसीलों में एसडीएम के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं जबकि ब्लॉक से न्याय पंचायत स्तर तक कर्मचारी निगरानी करेंगे। सेटेलाइट से भी खेतों पर नजर रखी जाएगी। पराली जलाने की पुष्टि होने पर किसानों से पांच हजार से 30 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।
जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को शामिल किया गया है। तहसील स्तर पर एसडीएम के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार और उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी निगरानी करेंगे।
न्याय पंचायत स्तर पर कृषि, विकास, राजस्व और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीमें प्रतिदिन क्षेत्र में निगरानी करेंगी। सेटेलाइट से खेतों में आग लगाने की सूचना मिलने पर संबंधित क्षेत्र के कर्मचारियों और लेखपाल को मौके पर भेजकर सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से उप कृषि निदेशक और अपर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।
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रकबे के हिसाब से लगेगा जुर्माना
प्रशासन की ओर से निर्धारित दरों के अनुसार दो एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ से कम भूमि पर 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 30 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जा सकता है।
बिना उपकरण के नहीं चलेंगे कंबाइन हार्वेस्टर
फसल कटाई के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ रेक एवं बेलर अथवा अन्य फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र लगाना अनिवार्य है। बिना जरूरी उपकरण के कंबाइन चलते मिलने पर उसे सीज किया जाएगा। मशीन मालिक को अपने खर्च पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगवाने के बाद ही मशीन छोड़ी जाएगी। इस संबंध में जिले के सभी कंबाइन मालिकों को निर्देश दिए गए हैं।
इन यंत्रों से करें फसल अवशेषों का प्रबंधन
कृषि विभाग ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। इसके लिए हैपी सीडर, स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, मल्चर, श्रेडर, रोटरी स्लेशर और जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसे कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पराली से पशुचारा, मल्चिंग और जैविक खाद भी तैयार की जा सकती है।
बोले जिम्मेदार
पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है। इसके साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। पराली जलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार ऐसा करने वाले किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है।
- राजेश कुमार, उप कृषि निदेशक
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- बिना फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र के कंबाइन चलाने पर होगी सीज की कार्रवाई, सेटेलाइट से भी रखी जाएगी नजर
सिद्धार्थनगर। जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी की जिम्मेदारी तय कर दी है। पांचों तहसीलों में एसडीएम के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं जबकि ब्लॉक से न्याय पंचायत स्तर तक कर्मचारी निगरानी करेंगे। सेटेलाइट से भी खेतों पर नजर रखी जाएगी। पराली जलाने की पुष्टि होने पर किसानों से पांच हजार से 30 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।
जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को शामिल किया गया है। तहसील स्तर पर एसडीएम के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार और उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी निगरानी करेंगे।
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न्याय पंचायत स्तर पर कृषि, विकास, राजस्व और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीमें प्रतिदिन क्षेत्र में निगरानी करेंगी। सेटेलाइट से खेतों में आग लगाने की सूचना मिलने पर संबंधित क्षेत्र के कर्मचारियों और लेखपाल को मौके पर भेजकर सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से उप कृषि निदेशक और अपर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।
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रकबे के हिसाब से लगेगा जुर्माना
प्रशासन की ओर से निर्धारित दरों के अनुसार दो एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ से कम भूमि पर 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 30 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जा सकता है।
बिना उपकरण के नहीं चलेंगे कंबाइन हार्वेस्टर
फसल कटाई के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ रेक एवं बेलर अथवा अन्य फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र लगाना अनिवार्य है। बिना जरूरी उपकरण के कंबाइन चलते मिलने पर उसे सीज किया जाएगा। मशीन मालिक को अपने खर्च पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगवाने के बाद ही मशीन छोड़ी जाएगी। इस संबंध में जिले के सभी कंबाइन मालिकों को निर्देश दिए गए हैं।
इन यंत्रों से करें फसल अवशेषों का प्रबंधन
कृषि विभाग ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। इसके लिए हैपी सीडर, स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, मल्चर, श्रेडर, रोटरी स्लेशर और जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसे कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पराली से पशुचारा, मल्चिंग और जैविक खाद भी तैयार की जा सकती है।
बोले जिम्मेदार
पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है। इसके साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। पराली जलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार ऐसा करने वाले किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है।
- राजेश कुमार, उप कृषि निदेशक
