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सांसद ने की सूखे का मुआवजा दिलाने की मांग
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सांसद ने की सूखे का मुआवजा दिलाने की मांग
- लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री के सामने किया सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। सांसद जगदंबिका पाल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री कैलाश चौधरी से प्रदेश में पड़े सूखे का आंकलन कर मुआवजा दिलाने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय अध्य्यन दल भेज आंकलन कराने की भी मांग की।जिस पर कृषि मंत्री ने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार जरूरी कार्रवाई करेगी।
भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने लोकसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में बारिश कम होने से सूखा पड़ गया है। इस वर्ष 65 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिसके कारण खरीफ की फसल की बुवाई बहुत कम हो पाई है। सांसद ने सरकार से मांग किया कि पूरे प्रदेश में सूखा पड़ने के कारण जो नुकसान हुआ है, उसका आंकलन के लिए एक केंद्रीय अध्ययन दल भेजा जाए, ताकि उसका अध्ययन करके उनको मुआवजा दिया जाए।
उनकी मांग के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से किसानों के लिए प्रति वर्ष स्टेट डिजास्टर फंड से पैसा दिया जाता है। वह इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर उससे अधिक नुकसान होता है तो भारत सरकार नेशनल डिजास्टर फंड के तहत मुआवजा देगी। राज्य सरकार से अगर प्रस्ताव आएगा तो भारत सरकार उस पर निश्चित रूप से काम करेगी।
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- लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री के सामने किया सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। सांसद जगदंबिका पाल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री कैलाश चौधरी से प्रदेश में पड़े सूखे का आंकलन कर मुआवजा दिलाने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय अध्य्यन दल भेज आंकलन कराने की भी मांग की।जिस पर कृषि मंत्री ने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार जरूरी कार्रवाई करेगी।
भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने लोकसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में बारिश कम होने से सूखा पड़ गया है। इस वर्ष 65 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिसके कारण खरीफ की फसल की बुवाई बहुत कम हो पाई है। सांसद ने सरकार से मांग किया कि पूरे प्रदेश में सूखा पड़ने के कारण जो नुकसान हुआ है, उसका आंकलन के लिए एक केंद्रीय अध्ययन दल भेजा जाए, ताकि उसका अध्ययन करके उनको मुआवजा दिया जाए।
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उनकी मांग के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से किसानों के लिए प्रति वर्ष स्टेट डिजास्टर फंड से पैसा दिया जाता है। वह इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर उससे अधिक नुकसान होता है तो भारत सरकार नेशनल डिजास्टर फंड के तहत मुआवजा देगी। राज्य सरकार से अगर प्रस्ताव आएगा तो भारत सरकार उस पर निश्चित रूप से काम करेगी।
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