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Siddharthnagar News: किसानों के निजी नलकूप का सरकार करेगी बिजली बिल माफ
Wed, 06 Mar 2024 11:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 06 Mar 2024 11:48 PM IST
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डुमरियागंज। उत्तर प्रदेश शासन ने एक वर्ष पहले की गई निजी नलकूपों के किसानों को निशुल्क बिजली देने की घोषणा को अमली जामा पहननाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार का शासनादेश का लाभ अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। सरकार की इस घोषणा से निजी नलकूप धारक किसानों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। सरकार की निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ योजना का लाभ डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के 320 कनेक्शन धारी किसानों को भी मिलेगा।
डुमरियागंज विद्युत सब डिवीजन अंतर्गत डुमरियागंज प्रथम में 65, डुमरियागंज द्वितीय में 68 तथा इटवा प्रथम में 91 तथा इटवा द्वितीय विद्युत उपकेंद्र अंतर्गत 96 निजी नलकूप संचालित हैं। निजी नलकूप संचालित करने वाले किसानों को बिजली बिल माफ करने का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष पहले किया गया था, जिसको अब कैबिनेट ने बैठक के दौरान निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा को मंजूरी दे दी और ऐलान किया है कि यह फैसला अप्रैल 2023 से लागू होगा।
22 लाख 18 हजार 500 रुपए का निजी नलकूप पर है बिजली बकाया
उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ करने का ऐलान करके किसानों को जहां राहत देने का काम किया है, वहीं बकाया बिलों का भुगतान न करने वालों को भी विद्युत निगम ने ब्याज रहित आसान किस्तों में योजना चलाकर उन्हें सहूलियत देने की बात ऊर्जा मंत्री और विद्युत निगम निगम के अधिकारियों द्वारा कही गई है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण डुमरियागंज डिवीजन संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि डुमरियागंज डिवीजन में कुल 320 निजी नलकूप का कनेक्शन किसानों द्वारा लिया गया है, जिस पर फरवरी 2024 तक 22 लाख 18 हजार हजार 500 रुपए की बकाया बिल है। विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर किसानों को बकाया बिलों का भुगतान करने के लिए आगामी दिनों में संचालित होने वाली योजना का लाभ देकर आसान किस्तों में बिल का भुगतान करने का अवसर दिया जाएगा। जहां तक निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ करने की बात है तो शासन के शासनादेश के अनुसार इसका लाभ किसानों को पहुंचाया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ करने का जो फैसला लिया है वह काफी सराहनीय है। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। बीते वर्ष आई बाढ़ में धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और उसके बाद गेहूं की पैदावार भी कम हुई थी, ऐसे में प्रदेश सरकार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसानों के घरों की बिजली बिल भी माफ कर देना चाहिए। जिससे उन्हें और भी राहत मिल सके।
सुदामा प्रसाद किसान, ग्राम गुलहरिया
किसानों को लेकर केंद्र प्रदेश दोनों सरकार गंभीर रहती हैं। जिसका परिणाम है कि किसानों को पहले जहां सरकार द्वारा कोई मदद अनुदान नहीं मिलता था लेकिन अब उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए दो हजार प्रति महीने मिल रहा है। खाद बीज की खरीद पर पूरी सब्सिडी मिल रही है। प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ करने का कैबिनेट में प्रस्ताव और बजट पास करके सराहनीय कदम उठाया है।
रामकरन, किसान, बगहवा
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डुमरियागंज विद्युत सब डिवीजन अंतर्गत डुमरियागंज प्रथम में 65, डुमरियागंज द्वितीय में 68 तथा इटवा प्रथम में 91 तथा इटवा द्वितीय विद्युत उपकेंद्र अंतर्गत 96 निजी नलकूप संचालित हैं। निजी नलकूप संचालित करने वाले किसानों को बिजली बिल माफ करने का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष पहले किया गया था, जिसको अब कैबिनेट ने बैठक के दौरान निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा को मंजूरी दे दी और ऐलान किया है कि यह फैसला अप्रैल 2023 से लागू होगा।
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22 लाख 18 हजार 500 रुपए का निजी नलकूप पर है बिजली बकाया
उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ करने का ऐलान करके किसानों को जहां राहत देने का काम किया है, वहीं बकाया बिलों का भुगतान न करने वालों को भी विद्युत निगम ने ब्याज रहित आसान किस्तों में योजना चलाकर उन्हें सहूलियत देने की बात ऊर्जा मंत्री और विद्युत निगम निगम के अधिकारियों द्वारा कही गई है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण डुमरियागंज डिवीजन संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि डुमरियागंज डिवीजन में कुल 320 निजी नलकूप का कनेक्शन किसानों द्वारा लिया गया है, जिस पर फरवरी 2024 तक 22 लाख 18 हजार हजार 500 रुपए की बकाया बिल है। विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर किसानों को बकाया बिलों का भुगतान करने के लिए आगामी दिनों में संचालित होने वाली योजना का लाभ देकर आसान किस्तों में बिल का भुगतान करने का अवसर दिया जाएगा। जहां तक निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ करने की बात है तो शासन के शासनादेश के अनुसार इसका लाभ किसानों को पहुंचाया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ करने का जो फैसला लिया है वह काफी सराहनीय है। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। बीते वर्ष आई बाढ़ में धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और उसके बाद गेहूं की पैदावार भी कम हुई थी, ऐसे में प्रदेश सरकार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसानों के घरों की बिजली बिल भी माफ कर देना चाहिए। जिससे उन्हें और भी राहत मिल सके।
सुदामा प्रसाद किसान, ग्राम गुलहरिया
किसानों को लेकर केंद्र प्रदेश दोनों सरकार गंभीर रहती हैं। जिसका परिणाम है कि किसानों को पहले जहां सरकार द्वारा कोई मदद अनुदान नहीं मिलता था लेकिन अब उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए दो हजार प्रति महीने मिल रहा है। खाद बीज की खरीद पर पूरी सब्सिडी मिल रही है। प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ करने का कैबिनेट में प्रस्ताव और बजट पास करके सराहनीय कदम उठाया है।
रामकरन, किसान, बगहवा
