30 तक गड्ढा मुक्त करें सड़कें वर्ना एक्सईएन होंगे निलंबित

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को श्रावस्ती व बहराइच जिले की समीक्षा के दौरान पाया कि बहराइच की चिलवरिया चीनी मिल ने अब तक गन्ना किसानों का मात्र 27 प्रतिशत ही भुगतान किया है। इस पर नाराजगी जताते हुए सीएम ने मिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया।
उन्होंने जिलों की सड़कों को तीस नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया। इसके बाद जिला स्तर पर एक टीम गठित कर जांच कराने का आदेश दिया है। यदि समय पर सड़कें गड्ढा मुक्त न हुईं तो अधिशाषी अभियंता को निलंबित करने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने थारू जनजाति के ग्रामवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित कराने तथा राजस्व ग्राम के रूप में इन गांवों को चिह्नित किए जाने का भी आदेश दिया है।
पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी योजना के लिए धन का अभाव नहीं है। परियोजना के लिए रिवाइज एस्टीमेट भेजने, मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने तथा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र न भेजने के कारण परियोजनाएं लंबित हैं। परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के बाद भी आम जनता को उसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही जो योजनाएं निर्माणाधीन हैं वह समय से पूरी हों। इसके लिए जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए।
अनियमित बिजली बिल भेजने वालों की जिम्मेदारी तय करें
अनियमित बिजली बिल भेजने के सन्दर्भ में सीएम ने कहाकि इसके लिए भी संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोनों जिलों में फीडिंग का काम समय से हो और जो किसान अभी इस योजना से वंचित हैं उनसे संबंधित कमियों में सुधार कर उन्हें भी लाभान्वित किया जाए। जिला स्तर पर बैंकर्स कमेटी तथा जिला उद्योग बन्धु की बैठक निर्धारित समय पर कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे बैंकों के माध्यम से ऋण की उपलब्धता तथा उद्यमियों की समस्या का समय से निदान हो जाने से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा तथा लोग स्वावलंबी बनेंगे। इससे युवाओं को मुद्रा योजना व स्टार्टअप योजना का लाभ उठाने में भी सहूलियत होगी। इसके साथ ही रोज़गार मेलों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर इसके आयोजन पर बल दिया जाए।
सभी पात्रों को दिलवाएं आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड
सीएम ने कहा कि क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार कोर्स व ट्रेड चिन्हित कर लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाया जाये ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो सके। प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। जबकि माटी कला बोर्ड के माध्यम से लोगों को जागरूक कर लोगों को सोलर व इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराने अप्रैल से जून के मध्य तालाब से नि:शुल्क मिट्टी निकालने की सुविधा दी जाये। आयुष्मान भारत योजना के तहत दोनो जिलों में शत प्रतिशत पात्र लोगों में गोल्डन कार्ड का वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत बन रहे आवासों की जांच के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात करने का निर्देश डीएम को दिया।
हर थाने में टॉप 5 व टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाएं
मुख्यमंत्री ने एसपी से कहाकि खनन, वन एवं भू माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने गो तस्करों पर भी सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होेंने सभी थानों में टॉप 5 व टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार कर कार्रवाई करने को कहा। श्रावस्ती में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए डीएम को रोजगारपरक परियोजना बनाने व बहराइच में महाराज सुहेलदेव का स्मारक बनाये जाने का निर्देश भी दिया।
बैठक में यह रहे मौजूद
बैठक में आयुक्त महेंद्र कुमार, प्रभारी मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह, विधायक श्रावस्ती राम फेरन पांडे, भिनगा असलम राईनी, पयागपुर के सुभाष त्रिपाठी, महसी के सुरेश्वर सिंह, बहराइच सदर की विधायक अनुपमा जायसवाल, नानपारा की विधायक माधुरी वर्मा, डीआईजी डॉ. राकेश कुमार सिंह, डीएम श्रावस्ती यशु रुस्तगी, डीएम बहराइच शम्भु कुमार, एसपी श्रावस्ती अनूप सिंह, एसपी बहराइच डॉ. गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
तय समय से लेट पहुंचे सीएम
तय समय दोपहर एक बजकर पंद्रह मिनट के बजाए एक बजकर पचास मिनट पर सीएम श्रावस्ती पहुंचे। इसके चलते जो समीक्षा बैठक तीन बजकर पंद्रह मिनट पर समाप्त होनी थी वह शाम 4.45 बजे समाप्त हो सकी। हैलीपैड पर जनप्रतिनिधियों के बजाए दोनों जिलों के अधिकारियों ने सीएम को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया।