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समाचार पत्रों में योजनाओं का कराएं प्रचार : सांसद

Tue, 15 Sep 2026 10:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 15 Sep 2026 10:50 PM IST
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Publicize schemes in newspapers: MP
श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद राम शिरोमणि वर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा और भिनगा विधायक इंद्राणी वर्मा भी मौजूद रहीं। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जल निगम की ओर से बनाई गई पानी टंकियों के संचालन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।
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सांसद ने कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाया जाए और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का समय से निस्तारण हो। योजनाओं का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए। नगर निकायों में नियमित सफाई और अवैध अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में सिरसिया व जमुनहा को प्राथमिकता देने को कहा, ताकि सीमावर्ती गांवों में सिंचाई सुविधा मिल सके। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने निर्देशों के अनुपालन का आश्वासन दिया। बैठक में सीडीओ शाहिद अहमद, एसडीएम प्रवीण यादव, रवींद्र कुमार, सीएमओ डॉ. एके सिंह, डीडीओ रामसमुझ आदि मौजूद रहे।
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योजनाओं के प्रगति की दी गई जानकारी
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। बताया गया कि भारत जीरामजी योजना में एक जुलाई से 31 अगस्त तक 1.50 लाख मानव दिवस सृजित हुए। सांसद द्वारा प्रस्तावित 167 के सापेक्ष 123 हाईमास्ट और 602 के सापेक्ष 543 सोलर स्ट्रीट लाइट स्वीकृत हुईं। एनआरएलएम में 8655 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। वृद्धावस्था पेंशन के 31160 आवेदन स्वीकृत हुए, जबकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 218 आवेदन स्वीकृत किए गए। 5682 दिव्यांगजनों को पेंशन भेजी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 66601 परिवारों का सर्वे हुआ। 243 किसानों को 8,71,758 रुपये क्षतिपूर्ति दी गई। पीएम स्वनिधि में 1962 को प्रथम, 577 को द्वितीय और 162 लाभार्थियों को तृतीय किस्त मिली। आयुष्मान भारत में 1,22,458 परिवार चिह्नित हुए और जिले को प्रदेश में 14वीं रैंक मिली। 500 में 499 राजस्व ग्राम ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित हुए। 1,64,064 बच्चों का नामांकन और 1,24,267 बच्चों को डीबीटी राशि हस्तांतरित की गई।
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