समय से प्रसूताओं को नहीं मिल रही प्रोत्साहन राशि

जिले में गरीबों के लिए संचालित योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। यदि पहुंच भी रही हैं तो इसके लिए लाभार्थियों को खुद ही बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। इस तरह का मामला किसी एक विभाग में न होकर बल्कि अधिकांश विभागों में है। इसका खुलासा भी जिले में योजनाओं के कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार डीएम व सीडीओ के सामने हुआ। इसके बाद भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिला।
सोमवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव के लिए आई महिलाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान समय से नहीं हो रहा है। यही नहीं टीकाकरण में भी लापरवाही बरती जा रही है। टीकाकरण लक्ष्य के सापेक्ष कम हो पा रहा है। समीक्षा में इसका भी खुलासा हुआ कि कन्या सुमंगला योजना का आवेदन खंड विकास अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर सत्यापन के लिए लंबित है। जिसके कारण गरीबों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सिंचाई विभाग के समीक्षा के दौरान चार राजकीय नलकूप खराब बताए गए। जिसके कारण इन क्षेत्रों के खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक ने हुए हैं। विद्युत विभाग के समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि चार ट्रांसफार्मर तीन दिन से खराब है। ऐसे ही कई और विभागों में अधिकारियों द्वारा योजनाओं को सुचारु रुप से संचालित की जारने वाली उदासीनता का खुलासा हुआ। जिसमें अधिकारियों ने पहले की भांति पुन: सुधार लाने को कहा।
समीक्षा बैठक का संचालन सीडीओ कुमार हर्ष ने किया। वहीं इस दौरान डीएफओ एपी यादव, जिला विकास अधिकारी वीके तिवारी, डीसी मनरेगा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, डीआईओएस, बीएसए, डीपीआरओ, डीपीओ, समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।