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249 करोड़ से होगा जिले का विकास, जिला योजना की हुई बैठक
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श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला योजना समिति की बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री ने की। बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी ने किया। उन्होंने बताया कि जिला योजना से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 24, 918 लाख रुपए का परिव्यय शासन द्वारा अनुमोदित किया गया था। जिसके सापेक्ष 13783.40 लाख रुपए अवमुक्त हुआ और अब तक 13281.70 लाख रुपए व्यय हो चुका है। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री व राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने कहाकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि विगत वर्ष के समतुल्य ही परिव्यय प्रस्तावित किया जाए। इसी क्रम में कुल 24, 918 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत ही जिला योजना तैयार कर विकास के लिए दो अरब 49 करोड़ 18 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।
प्रस्तावित परिव्यय के तहत 8705 लघु सीमांत कृषकों को नि:शुल्क बोरिंग, 13 पशु चिकित्सालयों, तीन पशु सेवा केन्द्रों पर पशुओं के लिए औषधि रसायन व अन्य सामग्री, 3157 हेक्टेयर में पौधरोपण का कार्य, शहरी क्षेत्रों में 400 बिक गार्ड का निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 20350 स्वयं सहायता समूह का गठन, 19.50 किलोमीटर सीसी रोड एवं केसी ड्रेन तथा 23 पंचायत घर का निर्माण, 05 गहरे एवं 10 मध्यम नलकूप का कार्य, 100 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना होनी है। डीएम टीके शिबु ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को धरातल पर उतार कर प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित किया जायेगा।
बैठक में श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे, एसपी अरविन्द कुमार मौर्य, शंकर दयाल पांडे, रमन सिंह, डा. इकबाल मंसूरी, प्रभागीय वनाधिकारी एपी यादव, जिला विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. एपी भार्गव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नरेंद्र कुमार कुशवाहा, जिला पंचायत राज अधिकारी किरन, उप निदेशक कृषि कमल कटियार, जिला विद्यालय निरीक्षक चन्द्रपाल, जिला उद्यान अधिकारी दिनेश चौधरी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चमन सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहन त्रिपाठी सहित लोक निर्माण, सिंचाई, दुग्ध, पशुपालन, नलकूप एवं महिला कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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3000 प्रधानमंत्री आवास निर्माण, भिनगा एवं इकौना में एक-एक पाइप पेयजल योजना, 15662 वृद्धावस्था, किसान पेंशन, 540 लाभार्थियों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, 250 निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन, अनुजाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक कल्याण एवं सामान्य जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति हेतु धन प्रस्तावित किया गया है। 36 किलोमीटर नये ग्रामीण मार्ग, 5 पर्यटन स्थलों का विकास, 100 शिक्षामित्रों को मानदेय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चार जूनियर हाईस्कूल में कक्षों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में छह खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, 12 वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण, दो एलोपैथिक चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थलों का निर्माण, चार ग्रामीण उपकेंद्रों का भवन निर्माण, चार होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना, एक औषधालय का निर्माण, 04 आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना एवं एक का निर्माण कार्य, एक यूनानी औषधालय की स्थापना होना है।
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प्रस्तावित परिव्यय के तहत 8705 लघु सीमांत कृषकों को नि:शुल्क बोरिंग, 13 पशु चिकित्सालयों, तीन पशु सेवा केन्द्रों पर पशुओं के लिए औषधि रसायन व अन्य सामग्री, 3157 हेक्टेयर में पौधरोपण का कार्य, शहरी क्षेत्रों में 400 बिक गार्ड का निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 20350 स्वयं सहायता समूह का गठन, 19.50 किलोमीटर सीसी रोड एवं केसी ड्रेन तथा 23 पंचायत घर का निर्माण, 05 गहरे एवं 10 मध्यम नलकूप का कार्य, 100 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना होनी है। डीएम टीके शिबु ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को धरातल पर उतार कर प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित किया जायेगा।
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बैठक में श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे, एसपी अरविन्द कुमार मौर्य, शंकर दयाल पांडे, रमन सिंह, डा. इकबाल मंसूरी, प्रभागीय वनाधिकारी एपी यादव, जिला विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. एपी भार्गव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नरेंद्र कुमार कुशवाहा, जिला पंचायत राज अधिकारी किरन, उप निदेशक कृषि कमल कटियार, जिला विद्यालय निरीक्षक चन्द्रपाल, जिला उद्यान अधिकारी दिनेश चौधरी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चमन सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहन त्रिपाठी सहित लोक निर्माण, सिंचाई, दुग्ध, पशुपालन, नलकूप एवं महिला कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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3000 प्रधानमंत्री आवास निर्माण, भिनगा एवं इकौना में एक-एक पाइप पेयजल योजना, 15662 वृद्धावस्था, किसान पेंशन, 540 लाभार्थियों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, 250 निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन, अनुजाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक कल्याण एवं सामान्य जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति हेतु धन प्रस्तावित किया गया है। 36 किलोमीटर नये ग्रामीण मार्ग, 5 पर्यटन स्थलों का विकास, 100 शिक्षामित्रों को मानदेय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चार जूनियर हाईस्कूल में कक्षों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में छह खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, 12 वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण, दो एलोपैथिक चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थलों का निर्माण, चार ग्रामीण उपकेंद्रों का भवन निर्माण, चार होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना, एक औषधालय का निर्माण, 04 आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना एवं एक का निर्माण कार्य, एक यूनानी औषधालय की स्थापना होना है।
