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विकास कार्यों में तेजी लाकर पूरा करें लक्ष्य
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श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला योजना समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री ने की। इस दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष पूरा होने से पूर्व सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूरा करने व पात्रों को योजना का शत प्रतिशत लाभ दिलाने की बात कही।
जिला योजना समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश के राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष पूरा होने में मात्र तीन माह और बचे है। इसलिए संबंधित विभागीय अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वह कार्यों में तेजी लाकर विकास कार्यों को पूरा कराएं ।
सरकार से जिले के विकास के लिए मिली 90 प्रतिशत राशि व्यय होने पर प्रभारी मंत्री ने संतोष जताया। साथ ही अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य कर जिले को और विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कि जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित किया जाए।
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उन्होंने समाज कल्याण, प्रोबेशन, पिछड़ावर्ग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से गरीबों के हित में संचालित योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित कराने को कहा। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखें कि कोई भी पात्र गरीब असहाय निर्धन व्यक्ति योजनाओं से अछूता न रहे। जिलाधिकारी टीके शिबु ने कहा कि वर्ष 2020-21 में जिला योजना में जिले को 24918 लाख का पर परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसमें 9596.01 लाख रुपया का केन्द्रांश सम्मिलित है। अनुमोदित परिव्यय 24918 लाख के सापेक्ष जिले के विभिन्न विभागों को 9892.48 लाख रुपये अवमुक्त हुआ है।
इसके सापेक्ष विभागों की ओर से 9643.12 लाख रुपये व्यय किया गया है। इसमें कृषि विभाग को 4.24 लाख रुपये, पशुपालन विभाग को 8.18 लाख रुपये, दुग्ध विकास को 6.45 लाख रुपये, वन विभाग को 664.35 लाख रुपये, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम (स्वत: रोजगार) के लिए 166.14 लाख रुपये, ग्रामीण रोजगार (मनरेगा) में 6223.18 लाख रुपये, प्राथमिक शिक्षा में 73.50 लाख रुपये अवमुक्त किए गए हैं।
वहीं प्रादेशिक विकास दल को 2.10 लाख रुपये, ग्रामीण आवास (प्रधानमंत्री) के लिए 1754.06 लाख रुपये, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 73.20 लाख रुपये, समाज कल्याण सामान्य जाति को 6.60 लाख रुपये एवं समाज कल्याण विभाग को 910.48 लाख रुपये शासन से अवमुक्त किए गए हैं।
डीएम ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जो भी राशि अवशेष बची है उसे शीघ्र विकास कार्य कराकर व्यय करें। बैठक में श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडेय, परियोजना निदेशक बीएम शुक्ला, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य, एडीएम योगानंद पांडे, एसडीएम आरपी चौधरी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर दयाल पांडे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रमन सिंह, डीएफओ एपी यादव, अर्थ एवं संख्या अधिकारी नरेंद्र कुमार कुशवाहा, डीआईओएस चंद्रपाल, जिला समन्वयक अजीत उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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जिला योजना समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश के राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष पूरा होने में मात्र तीन माह और बचे है। इसलिए संबंधित विभागीय अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वह कार्यों में तेजी लाकर विकास कार्यों को पूरा कराएं ।
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सरकार से जिले के विकास के लिए मिली 90 प्रतिशत राशि व्यय होने पर प्रभारी मंत्री ने संतोष जताया। साथ ही अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य कर जिले को और विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कि जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित किया जाए।
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उन्होंने समाज कल्याण, प्रोबेशन, पिछड़ावर्ग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से गरीबों के हित में संचालित योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित कराने को कहा। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखें कि कोई भी पात्र गरीब असहाय निर्धन व्यक्ति योजनाओं से अछूता न रहे। जिलाधिकारी टीके शिबु ने कहा कि वर्ष 2020-21 में जिला योजना में जिले को 24918 लाख का पर परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसमें 9596.01 लाख रुपया का केन्द्रांश सम्मिलित है। अनुमोदित परिव्यय 24918 लाख के सापेक्ष जिले के विभिन्न विभागों को 9892.48 लाख रुपये अवमुक्त हुआ है।
इसके सापेक्ष विभागों की ओर से 9643.12 लाख रुपये व्यय किया गया है। इसमें कृषि विभाग को 4.24 लाख रुपये, पशुपालन विभाग को 8.18 लाख रुपये, दुग्ध विकास को 6.45 लाख रुपये, वन विभाग को 664.35 लाख रुपये, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम (स्वत: रोजगार) के लिए 166.14 लाख रुपये, ग्रामीण रोजगार (मनरेगा) में 6223.18 लाख रुपये, प्राथमिक शिक्षा में 73.50 लाख रुपये अवमुक्त किए गए हैं।
वहीं प्रादेशिक विकास दल को 2.10 लाख रुपये, ग्रामीण आवास (प्रधानमंत्री) के लिए 1754.06 लाख रुपये, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 73.20 लाख रुपये, समाज कल्याण सामान्य जाति को 6.60 लाख रुपये एवं समाज कल्याण विभाग को 910.48 लाख रुपये शासन से अवमुक्त किए गए हैं।
डीएम ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जो भी राशि अवशेष बची है उसे शीघ्र विकास कार्य कराकर व्यय करें। बैठक में श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडेय, परियोजना निदेशक बीएम शुक्ला, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य, एडीएम योगानंद पांडे, एसडीएम आरपी चौधरी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर दयाल पांडे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रमन सिंह, डीएफओ एपी यादव, अर्थ एवं संख्या अधिकारी नरेंद्र कुमार कुशवाहा, डीआईओएस चंद्रपाल, जिला समन्वयक अजीत उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।