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UP: 700 करोड़ की 25 विकास परियोजनाओं से संवरेगा शामली जिला, विधायकों ने शासन को भेजे ये प्रस्ताव
Thu, 23 Jul 2026 06:50 PM IST
Mohd Mustakim
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
Published by: Mohd Mustakim
Updated Thu, 23 Jul 2026 06:50 PM IST
सार
Shamli News: शामली के विधायकों व एमएलसी के प्रस्तावों को शासन को भेजा गया है। इनमें नवीन कलक्ट्रेट शामली में 15 करोड़ की लागत से अतिविशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण, 43 करोड़ से शामली-भौराकलां मार्ग का चौड़ीकरण भी शामिल है।
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सड़क निर्माण। सांकेतिक तस्वीर।
विस्तार
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शामली जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए 700 करोड़ रुपये की 25 बड़ी परियोजनाओं की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेज दी गई है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड शामली ने इन परियोजनाओं का एस्टीमेट तैयार किया है। शासन से धनराशि स्वीकृत होने के बाद परियोजनाओं के टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू कराए जाएंगे।
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जिले के जनप्रतिनिधियों की ओर से भेजे गए करीब 250 प्रस्तावों में से 25 प्रमुख विकास कार्यों का चयन कर कार्ययोजना तैयार की गई है। इनमें सदर विधायक प्रसन्न चौधरी, थानाभवन विधायक अशरफ अली, कैराना विधायक नाहिद हसन, भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह, एमएलसी मोहित बेनीवाल, एमएलसी किरणपाल कश्यप और एमएलसी वंदना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव शामिल हैं।
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प्रस्तावित विकास कार्यों में नवीन कलक्ट्रेट शामली में 15 करोड़ रुपये की लागत से अतिविशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण, 43 करोड़ रुपये से शामली-भौराकलां मार्ग का चौड़ीकरण, 40 करोड़ रुपये से कांधला-खतौली मार्ग को शामली जिले की सीमा तक चौड़ा करना, 38 करोड़ रुपये से बनत से कैराना बाईपास पानीपत-खटीमा बाईपास के शहरी क्षेत्र का चौड़ीकरण और 20 करोड़ रुपये की लागत से मसूरा-डोगपुरा मार्ग का निर्माण शामिल है।
इसके अलावा जिले की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मेरठ-करनाल हाईवे स्थित रेलवे फाटक संख्या-89 पर 77 करोड़ रुपये की लागत से उपरिगामी पुल (ओवरब्रिज) बनाने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम सहारनपुर के परियोजना निदेशक सुधीर कुमार के अनुसार, इस परियोजना में उत्तर रेलवे की ओर से 19 करोड़ रुपये का एस्टीमेट भी शामिल किया गया है।
लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड शामली के अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह ने बताया कि शासन से धनराशि स्वीकृत होने के बाद प्रस्तावित सभी परियोजनाओं के टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं के पूरा होने से जिले में सड़क, यातायात और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।
