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पूर्वी यमुना नहर की पटरी का चौड़ीकरण 20.57 करोड़ से होगा

Tue, 07 Sep 2021 11:32 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Sep 2021 11:32 PM IST
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The widening of the Eastern Yamuna Canal will be done from 20.57 crores
शामली युमना नहर की क्ष​तिग्रस्त सड़क - फोटो : SHAMLI
पूर्वी यमुना नहर की पटरी का चौड़ीकरण 20.57 करोड़ से होगा
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शामली। पानीपत-खटीमा हाईवे के करमूखेड़ी पुल से लेकर भैंसवाल पुल तक 10 किमी लंबाई की पूर्वी यमुना नहर की डाऊन स्ट्रीम पटरी को छह मीटर चौड़ा करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। एक साइड की पटरी को छह मीटर तक चौड़ीकरण के लिए 20.57 करोड़ रुपये का इस्टीमेट तैयार किया है। इसकी जद में आने वाले बिजली के खंभे शिफ्ट करने के लिए बिजली विभाग के अफसर इस्टीमेट तैयार कर रहे हैं।
पानीपत-खटीमा हाईवे के खेड़ीकरमू पुल से लेकर भैसवाल गांव के नहर पुल तक डाउन स्ट्रीम तक दस किमी लंबाई और 3.75 मीटर चौड़ाई की नहर पटरी का निर्माण हुआ था। इस नहर पटरी के किनारे पूर्वी यमुना नहर खंड कार्यालय, वन विभाग, 100 बेड का जिला सयुंक्त अस्पताल, सीएओ कार्यालय, कलक्ट्रेट, बिजलीघर, जिला न्यायालय कार्यालय भवन, विकास भवन, पुलिस ऑफिस, जवाहर नवोदय विद्यालय, डीएम कॉलोनी और मेडिकल कॉलेज की भूमि प्रस्तावित है।
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अगले साल नया कलक्ट्रेट कार्यालय चालू होने के बाद फरियादियों का आवागमन बढ़ने के मद्देनजर करमूखेड़ी पुल से लेकर भैंसवाल गांव के नहर पुल तक डाऊन स्ट्रीम दस किमी पटरी को छह मीटर चौड़ा बनाने के लिए मार्च 2021 में पूर्वी यमुना नहर खंड ने लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया था। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह का कहना है कि दस किमी लंबाई और छह मीटर चौड़ाई के लिए 20.57 करोड़ रुपये का इस्टीमेट तैयार हो चुका है। इसमें बिजली विभाग के खंभे शिफ्टिंग भी शामिल है। बिजली विभाग का इस्टीमेट आते ही डीएम जसजीत कौर के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। प्रस्तावित नहर की पटरी की जद में आने वाले बिजली के खंभों का बिजली-लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंताओं की टीम मौका मुआयना कर चुकी है।
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पूर्वी यमुना नहर ड्रीम स्ट्रीम की जद में है 25 बिजली के खंभे
पावर कारपोरेशन विभाग के अवर अभियंता प्रमोद कुमार ने बताया कि दस किमी लंबाई की पूर्वी यमुना नहर ड्रीम स्ट्रीम की जद में 25 बिजली के खंभे आ रहे हैं। बिजली के खंभों की शिफ्टिंग का इस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। इसके बाद बिजली विभाग की ओर लोक निर्माण विभाग को भेज दिया जाएगा।
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