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दुकान विवाद प्रकरण : मंदिर कमेटी और व्यापारी फिर आमने-सामने

Sun, 16 Mar 2025 12:44 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Mar 2025 12:44 AM IST
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Shop dispute case: Temple committee and traders face to face again
शामली। शहर के गांधी चौक बाजार में दुकानों पर मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद में व्यापारियों ने न्यायालय से स्टे ऑर्डर होने के बाद भी मंदिर कमेटी के लोगों पर दुकान खाली करने की धमकी देने का आरोप लगाया। कुटी वाला मंदिर में व्यापारियों ने बैठक कर इस मामले पर रोष व्यक्त किया और कोतवाली में तहरीर देकर सुरक्षा की मांग की।
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उधर, साधु संतों ने सुबह मंदिर में पहुंचकर बैठक की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को कोई धमकी नहीं दी जा रही है। अपनी मर्जी से पांच दुकानदारों ने एग्रीमेंट करा लिया है। जब तक वे किराया देंगे तब तक उनसे दुकान खाली नहीं कराई जाएगी।
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गांधी चौक स्थित मंदिर की नौ दुकानों पर मालिकाना हक को लेकर मंदिर कमेटी और और व्यापारियों के बीच विवाद चल रहा है। शनिवार को मंदिर के सेवक बाबा करणनाथ व अन्य साधु संत मंदिर में पहुंचे। उन्होंने वहां लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि दुकानें मंदिर की संपत्ति है। दुकानों में जो वर्तमान में किरायेदार है, वह नया एग्रीमेंट कराएं और अपना कारोबार करते रहें। बाबा करणनाथ ने कहा कि पांच व्यापारियों ने दुकानों का मंदिर कमेटी के साथ एग्रीमेंट करा लिया है।
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दुकानदारों ने न्यायालय से स्टे ऑर्डर होना बताते हुए साधु संतों और उनके साथ आए लोगों पर दुकानें खाली करने की धमकी देने व अभद्रता करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर शाम को कुटी वाला मंदिर में व्यापारियों की बैठक हुई। व्यापारियों ने पुलिस-प्रशासन से शिकायत कर सुरक्षा की मांग किए जाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, वह उन्हें स्वीकार होगा, लेकिन तब तक उन्हें बेवजह परेशान न किया जाए।

बैठक में भाजपा के जिला मंत्री विवेक प्रेमी, व्यापारी नेता घनश्यामदास गर्ग, अंकित गोयल, नरेंद्र अग्रवाल, सचिन वर्मा, अशोक कुमार, ब्रजमोहन, रोबिन संगल, राजीव कुमार आदि मौजूद रहे। इसके बाद व्यापारी कोतवाली पहुंचे और संजीव बंसल की तरफ से पुलिस को तहरीर देकर जान माल की सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने व्यापारियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। व्यापारी नेता अंकित गोयल ने बताया कि व्यापारी, मंदिर कमेटी विवाद प्रकरण में कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। जिले में पहली बार इस तरह का मामला हुआ है।
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