प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की जानी हकीकत

जिले की प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल सोमवार दोपहर शामली कलक्ट्रेट सभाकक्ष में पहुंची। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाई जाए, जिन परियोजनाओं के लिए शासन से धनराशि आ चुकी है, उनको निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूर्ण कराया जाए। उधर, बैठक के दौरान भाजपा नेताओं को भी बुलाया गया था। भाजपाइयों ने प्रभारी मंत्री से कहा कि पार्टी पदाधिकारी यदि किसी जनसमस्या के बारे में अधिकारियों से कहते हैं, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग, पुलिस और विकास विभागों से जुड़ी समस्याएं भी गिनाईं, जिनकी शिकायत करने के बावजूद निस्तारण नहीं कराया गया। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विभागीय अधिकारियों को मधुर व्यवहार करते हुए समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से बताई गई समस्याओं के बारे में उन्होंने कहा कि दो महीने के भीतर इनका निस्तारण होना चाहिए। इस दौरान विधायक तेजेंद्र निर्वाल, मुख्य विकास अधिकारी रेनू तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन तरार, जिला महामंत्री राजन बत्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष के पति प्रसन्न चौधरी, विशेष सरोहा, डाक्टर मनोज शर्मा, राजेंद्र सिंह मादलपुर, दामोदर सैनी, सतेंद्र तोमर, शशि अरोरा, रामजीलाल कश्यप, राजेश मलिक, आनंद पुंडीर, पूनम राणा, नीरज उपाध्याय, अभय तोमर, सतेंद्र धीरयान, चेयरमैन बनत राजीव कुमार और ब्लाक प्रमुख के पति जयदेव मलिक आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उधर, कलक्ट्रेट सभाकक्ष में पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल को बुकें देकर स्वागत किया। अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन शामली। जिले की प्रभारी मंत्री एवं बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल को शामली कलक्ट्रेट में जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि जिला न्यायालय की स्थापना जिला मुख्यालय पर होनी चाहिए। शासन ने जिला न्यायालय की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन अस्थायी तौर पर जिला न्यायालय के संचालन कैराना में बताया गया है। उनका कहना है कि जब तक शामली में जनपद न्यायालय का भवन बनकर तैयार होता है, तब तक शामली में ही अस्थायी जनपद न्यायालय का संचालन हो सकता है, उसके लिए कई उपयुक्त स्थान भी शामली में मौजूद हैं। ज्ञापन देने वालों में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बिजेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।