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Shamli News: आधुनिक बस अड्डे को नहीं मिली भूमि

Sat, 01 Jun 2024 12:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 01 Jun 2024 12:35 AM IST
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Land not available for modern bus stand
शामली। जिला मुख्यालय पर आधुनिक बस अड्डा और डिपो कार्यशाला के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने से निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिससे जिले के नागरिकों परिवहन सेवाएं नहीं मिल पा रही है।
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पिछले 42 सालो से दिल्ली रोड पर शामली नगर पालिका परिषद की किराए के भवन में यूपी रोडवेज का बस अड्डा चल रहा है। बस अड्डा परिसर में कम भूमि होने से आधुनिक बस अड्डा बनाने के लिए भूमि की तलाश चल रही है। दो साल पहला व्यापारियों की मांग पर शहर के बीच में शामली नगर पालिका परिषद की 14 बीघा नजूल की भूमि का प्रस्ताव जिला प्रशासन की ओर से परिवहन निगम और शासन को भेजा गया था। निगम की ओर से इस भूमि का प्रस्ताव जिला प्रशासन को नही भेजा है। जिसके कारण मामला अधर में लटक गया।
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जिला प्रशासन की ओर से शहर के बाहर हाईवे पर बस अड्डा और डिपो कार्यशाला के लिए भूमि तलाश की गई थी। उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं मिल पाई है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी दिसंबर माह में निरीक्षण कर जल्द भूमि तलाशने को कहा था, मगर विभागीय अधिकारी भूमि नहीं तलाश पा रहे हैं।
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डिपो कार्यशाला की भूमि कम पड़ गई, एमडी लखनऊ कर चुके खारिज
वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से शामली डिपो कार्यशाला के लिए मुजफ्फरनगर रोड पर फतेहपुर गांव में नौ बीघा भूमि के लिए 47 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। जिला प्रशासन ने फतेहपुर गांव की नौ बीघा भूमि पर यूपी रोडवेज शामली को कब्जा करा दिया था। बाद में पानीपत खटीमा हाईवे निर्माण में 315 वर्ग मीटर भूमि चली जाने के बाद निगम के यूपी रोडवेज की डिपो कार्यशाला के लिए भूमि कम पड़ गई। दो साल पहले निगम के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक संजय कुमार शामली में मुजफ्फरनगर रोड पर फतेहपुर में डिपो की भूमि का निरीक्षण कर खारिज कर चुके हैं। शासन से लंबे अर्से के बाद फतेहपुर की भूमि में डिपो की भूमि का लखनऊ मुख्यालय से आदेश जिला मुख्यालय को नहीं मिला है। जिससे निगम के डिपो कार्यशाला का कार्य में लटका हुआ है।


यूपी रोडवेज मेरठ के अवर अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि आधुनिक बस अड्डे के लिए जिला प्रशासन की ओर से दिए गए प्रस्ताव को नगर पालिका परिषद की ओर से खारिज किया जा चुका है। जिला प्रशासन को आधुनिक बस अड्डा और डिपो के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है।
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