Shamli News: सात सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि व वेतन वृद्घि रोकी

शासन ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे फेज में 51 ग्राम पंचायतों के 57 गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए 26.89 करोड़ की क्रेडिट लिमिट प्रदान की थी। ग्रामों को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए सचिवों को निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया गया था। लेकिन सचिवों ने कई बार जिला स्तर से आदेश जारी किए गए, लेकिन इस पर भी अमल नहीं किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी नंदलाल ने बताया कि चार माह व्यतीत होने के बाद भी ग्रामों को ओडीएफ प्लस के कार्य के लिउ आंवटित क्रेडिट लिमिट को व्यय न किए जाने पर राहुल ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि व एक वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोकी गई।
नगेंद्र सरोहा, बिजेंद्र सिंह, अनूप सिंह, शाहिद मियां, शरद एवं सचिन कुमार, सचिव/ग्राम विकास अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि व एक वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोकने के लिए जिला विकास अधिकारी को संस्तुति की गई है। साथ ही थानाभवन और शामली ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को भी कार्य की खराब प्रगति पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और कार्य में सुधार करने के निर्देश दिए हैं।