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Shahjahanpur News: सहकारिता मंत्री ने जीआईसी के लिए स्वीकृत कराए दो करोड़ 92 लाख

Wed, 04 Feb 2026 12:44 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 12:44 AM IST
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The Cooperation Minister secured approval for Rs. 2.92 crore for GIC.
अमर उजाला में प्रका​शित खबर - फोटो : सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद बिलखते परिजन।
शाहजहांपुर। जल्द ही पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज नए कलेवर में नजर आएगा। जीआईसी में पढ़कर सहकारिता मंत्री तक का सफर पूरा करने वाले जेपीएस राठौर ने विद्यालय का कर्ज उतारने के लिए कायाकल्प के लिए धनराशि स्वीकृत करा दी है। उनके प्रयास से जीर्णोद्धार के लिए उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ने अपने सीएसआर फंड से दो करोड़ 92 लाख 99 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं।
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अमर उजाला ने तीन जनवरी के अंक में जीआईसी के सुंदरीकरण के लिए तीन करोड़ का प्रस्ताव निरस्त शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया था। खबर में जानकारी दी गई थी कि सहकारिता भंडारण निगम के जरिये दोबारा से प्रस्ताव भेजा गया है। खबर को संज्ञान लेते हुए मंत्री जेपीएस राठौर ने प्रयासों में तेजी लाए।
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जेपीएस राठौर ने जीआईसी से कक्षा आठ से लेकर इंटरमीडियट तक शिक्षा ग्रहण की थी। जिले में भ्रमण के दौरान स्कूल पहुंचने पर उन्होंने कॉलेज की जर्जर स्थिति को देखकर सुध ली। उन्होंने स्कूल का कायाकल्प कराने का प्रधानाचार्य अनिल सिंह से वादा किया। जेपीएस राठौर उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष भी हैं।
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निगम के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कॉलेज के लिए सीएसआर फंड से प्रस्ताव को सहमति दिलाई। मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक आरबी गुप्ता ने डीएम को पत्र भेजकर धनराशि स्वीकृति की जानकारी दी। पत्र में बताया कि जिला प्रशासन के 13 दिसंबर 2025 को भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए निगम के संचालक मंडल ने बजट देने का निर्णय किया है। निगम ने प्रशासन से जल्द बैंक खाता विवरण उपलब्ध कराने को कहा है, जिससे धनराशि हस्तांतरित की जा सके।
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स्मार्ट सिटी के तहत प्रस्ताव हुआ था निरस्त
स्मार्ट सिटी के तहत जीआईसी के सुंदरीकरण के लिए तीन करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। एस्टीमेट में हरित क्लास बनाई जानी थी, जिसमें झोंपड़ीनुमा या छप्परनुमा संरचना बनाकर पर्यावरण के अनुकूल माहौल में छात्रों को पढ़ाया जाना था। सड़कें, चहारीदीवारी, एक अन्य गेट बनाना भी प्रस्तावित था। स्मार्ट सिटी के तहत भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद डीएम के निर्देश पर सहकारिता भंडारण निगम के जरिये प्रस्ताव दोबारा भेजा गया था।

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छात्रों को मिलेगा सुरक्षित माहौल
सहकारिता मंत्री व निगम अध्यक्ष जेपीएस राठौर ने कहा कि पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज से हमारा शैक्षिक जुड़ाव रहा है। विद्यालय के भवन और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी को देखते हुए राज्य भंडारण निगम की सीएसआर मद से धनराशि स्वीकृत कराई गई है। प्रस्तावित कार्यों से विद्यालय की संरचना मजबूत होगी और छात्रों को सुरक्षित व बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा।

अमर उजाला में प्रकाशित खबर

अमर उजाला में प्रकाशित खबर- फोटो : सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद बिलखते परिजन।

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