तालाब पाटकर की थी शापिंग कॉप्लेक्स बनाने की तैयारी

नगर पालिका क्षेत्र में निगोही रोड पर राजस्व अभिलेखों में श्रेणी छह (तालाब) की भूमि है। नियमानुसार इस श्रेणी की भूमि पर कोई निर्माण आदि नहीं किया जा सकता है। यह जानते हुए भी नगर पालिका की ओर से शासन को इस भूमि पर शापिंग कॉपलेक्स बनाने का प्रस्ताव भेज दिया गया। शासन ने प्रस्ताव को स्वीकृत दे दी। कॉप्लेक्स की कुल लागत 354.89 लाख की राशि का 50 प्रतिशत लगभग पौने दो करोड़ रुपये नगर पालिका के खाते में भी भेज दिए गए। पालिका की ओर से कॉप्लेक्स के निर्माण का ठेका शाहजहांपुर की दीप कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया। निर्माण कराने वाली संस्था के लोगों ने जमीन की लेबलिंग आदि का कार्य भी शुरू करा दिया। इस बीच एसडीएम को मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी।
बड़ा सवाल है कि जब भूमि श्रेणी छह की थी तो इस भूमि पर शापिंग कॉप्लेक्स निर्माण का प्रस्ताव पास ही क्यों किया गया। इसके पीछे जिम्मेदार लोगों की क्या मंशा थी? यदि शापिंग कॉप्लेक्स का निर्माण आवश्यक ही था तो पहले राजस्व परिषद से भूमि की श्रेणी परिवर्तन की इजाजत क्यों नहीं ली गई? शासन का पौने दो करोड़ रुपया नगर पालिका के खाते में पड़ा हुआ है, यदि शापिंग कॉप्लेक्स निर्माण के लिए राशि जारी नहीं होती तो इस राशि का कहीं और सदुपयोग किया जा सकता था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
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क्या है श्रेणी छह की भूमि
श्रेणी छह केे तहत तालाब, चारागाह, खलिहान, नवीन परती आदि भूमि आती हैं। इस भूमि पर बिना श्रेणी बदले कोई निर्माण आदि नहीं कराया जा सकता है। श्रेणी बदले जाने की प्रक्रिया बेहद लंबी है और जिले से प्रस्ताव जाने के बाद इसे मंजूरी राजस्व परिषद की ओर से ही मिल सकती है। परिषद चाहे तो श्रेणी नहीं भी बदल सकता है। ऐसे में श्रेणी छह की भूमि पर शापिंग कॉप्लेक्स का प्रस्ताव भेजा जाना संदेह के घेरे में है।
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तालाब की भूमि पर शापिंग कॉप्लेक्स का निर्माण रुकवा दिया गया है। टेंडर निरस्त किया जाएगा। तालाब की भूमि पर शापिंग कॉप्लेक्स के निर्माण के लिए टेंडर कैसे जारी हुआ इसकी भी जांच कराई जाएगी।
- सलिल कुमार पटेल, एसडीएम/ईओ पुवायां