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Shahjahanpur News: आवास आवंटन में धांधली पर नौ सचिव हो चुके निलंबित, जांच हुई तो नपेंगे कई
Thu, 25 Jul 2024 03:04 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Thu, 25 Jul 2024 03:04 AM IST
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शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला पंचायत सचिव खेल करते रहे, लेकिन विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक नहीं लग पाई थी। पूरे जिले में 246 अपात्रों को आवास आवंटित कर दिए गए थे। जांच के बाद अब तक नौ पंचायत सचिवों को निलंबित किया जा चुका है। अगर ठीक से जांच हो तो अन्य अधिकारियों पर भी आंच आ सकती है।
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 2016-17 से 2023-24 में सर्वे के आधार पर 70,884 आवास का लक्ष्य मिला था। इसके सापेक्ष सौ फीसदी आवासों को आवंटित कर दिया गया। आवासों को आवंटित करने का काम ग्राम पंचायत स्तर पर सचिवों ने एप के माध्यम से किया था। अपात्र लोगों के मकान की दशा दिखाकर उनको पात्रता की श्रेणी में डाला गया था। इसका ऑनलाइन डाटा भारत सरकार के पोर्टल पर भेज दिया गया। अपात्रों को आवास आवंटन की शिकायतें लगातार ब्लॉक से लेकर मुख्यालय स्तर तक पहुंचती रहीं। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया।
पात्रों का आरोप था कि ग्राम पंचायत सचिवों ने रुपये लेकर अपात्रों को आवास के लिए चयनित कर लिया था। शिकायतों की संख्या बढ़ने पर जिलास्तरीय अधिकारियों ने आवासों की जांच कराई गई तो सामने आया कि 246 अपात्रों को ग्राम पंचायत सचिवों ने आवास आवंटित कर दिए। अगर जांच समय से नहीं होती तो सचिव इनको दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी करा देते। समय से खुलासा होने पर बड़ा घोटाला होने से बच गया। इसमें नौ पंचायत सचिवों को दोषी पाया गया था जिनको निलंबित कर दिया गया था। माना जा रहा है कि आवास आवंटन में बड़े स्तर पर मामले में अपात्र लोगों से रकम वसूल करने के लिए विभाग की ओर से तीन नोटिस जारी किए थे। इसमें 16 लोगों ने रकम लौटा दी है। अभी 230 लोग शेष बचे हैं।
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ब्लॉकवार अपात्रों की स्थिति
बंडा में 9, भावलखेड़ा में 38, ददरौल में 32, जैतीपुर में 17, जलालाबाद में 7, कलान में 9, कांट में 19, खुदागंज-कटरा में 53, खुटार में 6, मदनापुर में 2, मिर्जापुर में 24, निगोही में 3, पुवायां में 9, सिंधौली में 13, तिलहर में 5 अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास आवंटन किया गया।
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अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास आवंटन की शिकायतें मिलने पर जिलास्तरीय अधिकारियों से मामले की जांच कराई गई थी। इसमें अपात्र लोगों को आवास आवंटित करने का खुलासा हुआ था। संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। रकम की वसूली की जा रही है।
- अवधेश राम, पीडी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
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प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 2016-17 से 2023-24 में सर्वे के आधार पर 70,884 आवास का लक्ष्य मिला था। इसके सापेक्ष सौ फीसदी आवासों को आवंटित कर दिया गया। आवासों को आवंटित करने का काम ग्राम पंचायत स्तर पर सचिवों ने एप के माध्यम से किया था। अपात्र लोगों के मकान की दशा दिखाकर उनको पात्रता की श्रेणी में डाला गया था। इसका ऑनलाइन डाटा भारत सरकार के पोर्टल पर भेज दिया गया। अपात्रों को आवास आवंटन की शिकायतें लगातार ब्लॉक से लेकर मुख्यालय स्तर तक पहुंचती रहीं। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया।
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पात्रों का आरोप था कि ग्राम पंचायत सचिवों ने रुपये लेकर अपात्रों को आवास के लिए चयनित कर लिया था। शिकायतों की संख्या बढ़ने पर जिलास्तरीय अधिकारियों ने आवासों की जांच कराई गई तो सामने आया कि 246 अपात्रों को ग्राम पंचायत सचिवों ने आवास आवंटित कर दिए। अगर जांच समय से नहीं होती तो सचिव इनको दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी करा देते। समय से खुलासा होने पर बड़ा घोटाला होने से बच गया। इसमें नौ पंचायत सचिवों को दोषी पाया गया था जिनको निलंबित कर दिया गया था। माना जा रहा है कि आवास आवंटन में बड़े स्तर पर मामले में अपात्र लोगों से रकम वसूल करने के लिए विभाग की ओर से तीन नोटिस जारी किए थे। इसमें 16 लोगों ने रकम लौटा दी है। अभी 230 लोग शेष बचे हैं।
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ब्लॉकवार अपात्रों की स्थिति
बंडा में 9, भावलखेड़ा में 38, ददरौल में 32, जैतीपुर में 17, जलालाबाद में 7, कलान में 9, कांट में 19, खुदागंज-कटरा में 53, खुटार में 6, मदनापुर में 2, मिर्जापुर में 24, निगोही में 3, पुवायां में 9, सिंधौली में 13, तिलहर में 5 अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास आवंटन किया गया।
अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास आवंटन की शिकायतें मिलने पर जिलास्तरीय अधिकारियों से मामले की जांच कराई गई थी। इसमें अपात्र लोगों को आवास आवंटित करने का खुलासा हुआ था। संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। रकम की वसूली की जा रही है।
- अवधेश राम, पीडी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
