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Sant Kabir Nagar News: आवास के नाम पर ले ली 30 हजार पेशगी, नहीं लग सकी छत
Wed, 07 May 2025 11:11 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 07 May 2025 11:11 PM IST
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सेमरियावां। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लाखों प्रयास कर रही, लेकिन सेमरियावां ब्लॉक में इन प्रयासों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
सोशल मीडिया पर सेमरियावां ब्लाॅक के उसरा शहीद गांव के पीएम आवास की महिला लाभार्थी के पति से आवास के नाम पर 30 हजार रुपये वसूलने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। सेमरियावां ब्लॉक के उसरा शहीद गांव की शकीला पत्नी माशूक अहमद वित्तीय वर्ष 2024-25 की पीएम आवास की लाभार्थी हैं। अभी तक उनके घर की छत नहीं लग पाई है। सेमरियावां ब्लाॅक के उसरा शहीद गांव के आवास लाभार्थी के पति माशूक अहमद ने ग्राम प्रधान के करीबी पर पीएम आवास के लिए तीन बार में 30 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह भी कहा गया है कि इसकी शिकायत विकास भवन तक की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आवास की छत अब तक नहीं लग सकी है।
लोगों का कहना है कि ब्लाॅक में 113 ग्राम पंचायत है। कुछ गांव को छोड़कर सभी गांवों में प्रधान की ओर से खुद या अपने आदमियों से अधिकारियों के नाम पर पीएम आवास लाभार्थी से 25 से तीस हजार वसूली की जा रही है। ऐसे में गरीब अपना आवास कैसे पूरा बनवा सकेगा।
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सोशल मीडिया पर सेमरियावां ब्लाॅक के उसरा शहीद गांव के पीएम आवास की महिला लाभार्थी के पति से आवास के नाम पर 30 हजार रुपये वसूलने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। सेमरियावां ब्लॉक के उसरा शहीद गांव की शकीला पत्नी माशूक अहमद वित्तीय वर्ष 2024-25 की पीएम आवास की लाभार्थी हैं। अभी तक उनके घर की छत नहीं लग पाई है। सेमरियावां ब्लाॅक के उसरा शहीद गांव के आवास लाभार्थी के पति माशूक अहमद ने ग्राम प्रधान के करीबी पर पीएम आवास के लिए तीन बार में 30 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह भी कहा गया है कि इसकी शिकायत विकास भवन तक की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आवास की छत अब तक नहीं लग सकी है।
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लोगों का कहना है कि ब्लाॅक में 113 ग्राम पंचायत है। कुछ गांव को छोड़कर सभी गांवों में प्रधान की ओर से खुद या अपने आदमियों से अधिकारियों के नाम पर पीएम आवास लाभार्थी से 25 से तीस हजार वसूली की जा रही है। ऐसे में गरीब अपना आवास कैसे पूरा बनवा सकेगा।
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