Sant Kabir Nagar News: अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ईओ ने निविदा लंबित रखी

संतकबीरनगर। मगहर स्थित संत कबीर समाधि स्थल परिसर के कैफेटेरिया की निविदा प्रक्रिया में लापरवाही और हाईकोर्ट में भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कराने के मामले में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और एक लिपिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप है कि ईओ ने अधिकतम बोलीदाता के पक्ष निविदा लंबित रखी।
डीएम कार्यालय से जारी निर्देश के आधार पर अधिशासी अधिकारी सीमा राय और नगर पंचायत में तैनात लिपिक संजय कुमार दूबे को इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार ठहराया गया है।
आरोप है कि दोनों की लापरवाही के कारण न केवल कैफेटेरिया की नीलामी प्रक्रिया लंबित रही, बल्कि हाईकोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। इसका खामियाजा डीएम को भुगतना पड़ा और न्यायालय ने उनके खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया। मामला नगर पंचायत मगहर क्षेत्र में संत कबीर समाधि स्थल परिसर स्थित पुरातत्व विभाग के स्वामित्व वाले कियॉस्क और कैफेटेरिया की नीलामी से जुड़ा है। इसके लिए उपजिलाधिकारी खलीलाबाद (सचिव) और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मगहर (सदस्य) के संयुक्त हस्ताक्षर से 23 फरवरी 2026 को निविदा विज्ञप्ति जारी की गई थी।
इसमें नौ मार्च तक निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। निविदा प्रक्रिया में अर्चना सिंह पत्नी अवधेश सिंह ने सबसे अधिक बोली लगाई थी। नियमानुसार अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में निविदा स्वीकृत करने की जिम्मेदारी निविदा जारी करने वाले अधिकारियों की थी लेकिन उनकी निविदा को स्वीकृति देने की बजाय प्रकरण लंबित रखा गया।
अर्चना सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर दी। इस पर न्यायालय ने 23 सितंबर 2026 को आदेश पारित करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 29 अक्तूबर तक आवश्यक निर्देश और जवाब दाखिल करने को कहा। नगर पंचायत की ईओ और संबंधित लिपिक ने निर्धारित समय में न्यायालय में आवश्यक निर्देश दाखिल करने में लापरवाही बरती।
डीएम कार्यालय से भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि अधिशासी अधिकारी सीमा राय ने न तो समय से कार्रवाई की और न ही निविदा समिति के अन्य सदस्यों, विशेषकर एसडीएम खलीलाबाद (सचिव) को प्रकरण की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। इसके बावजूद नगर पंचायत के अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में यह तथ्य प्रस्तुत कराया गया कि निविदा की पत्रावली डीएम के पास अंतिम स्वीकृति के लिए लंबित है। इसे भ्रामक जानकारी बताते हुए अधिशासी अधिकारी और लिपिक को जिम्मेदार माना गया है।