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Sant Kabir Nagar News: धरना-प्रदर्शन से मांगें मनवाने को बनी रणनीति
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मेंहदावल। विशिष्ट बीटीसी-2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिलाने व इससे संबंधित जारी शासनादेश के अनुपालन की मांग को लेकर लखनऊ में चार नवंबर को आयोजित धरने में प्रतिभाग करने के लिए शुक्रवार को रोडवेज परिसर में एक बैठक हुई। इसमें शिक्षकों से पूरे जोर-शोर से शामिल होने की अपील की गई। शिक्षकों ने एक स्वर से कहा कि हो गए 20 साल बेकार, अब करें किस पर ऐतबार।
शिक्षक नेता व समिति के ब्लॉक संयोजक प्रहलाद कुशवाहा और रामानुज धर द्विवेदी ने कहा कि यह एक दिवसीय शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित रहेगा। कार्यक्रम 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक चलेगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सेवानिवृत्त शिक्षक विनोद कुमार वर्मा द्वारा पूरे प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त एवं कार्यरत विशिष्ट विशिष्ट बीटीसी-2004 बैच शिक्षकों से अपने पेंशन अधिकारों के लिए एकजुट होकर लखनऊ पहुंचने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शिक्षकों को पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। समिति ने नियुक्ति संबंधी विज्ञापन को प्रशिक्षण से जोड़ने के आधार पर पुरानी पेंशन से वंचित रखने पर पुनर्विचार की मांग की है। प्रशिक्षण में लगे समय और पुरानी पेंशन की पात्रता का निष्पक्ष परीक्षण किया जाना चाहिए।
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शिक्षक नेताओं ने बताया केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पुरानी पेंशन संबंधी मामलों में न्यायिक निर्णयों और केंद्र सरकार के आदेशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 जून 2024 को शासनादेश जारी किया था। समिति चाहती है कि इस शासनादेश के अंतर्गत हम शिक्षकों के विकल्प-पत्रों पर नियमानुसार निर्णय ले और पात्र शिक्षकों को न्याय दिया जाए।
इस अवसर पर राकेश सिंह, धीरेंद्रनाथ पांडेय, प्रतिभा सिंह, श्रीप्रकाश सिंह, राजकुमार आदि मौजूद रहे।
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शिक्षक नेता व समिति के ब्लॉक संयोजक प्रहलाद कुशवाहा और रामानुज धर द्विवेदी ने कहा कि यह एक दिवसीय शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित रहेगा। कार्यक्रम 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक चलेगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सेवानिवृत्त शिक्षक विनोद कुमार वर्मा द्वारा पूरे प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त एवं कार्यरत विशिष्ट विशिष्ट बीटीसी-2004 बैच शिक्षकों से अपने पेंशन अधिकारों के लिए एकजुट होकर लखनऊ पहुंचने की अपील की है।
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उन्होंने कहा कि दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शिक्षकों को पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। समिति ने नियुक्ति संबंधी विज्ञापन को प्रशिक्षण से जोड़ने के आधार पर पुरानी पेंशन से वंचित रखने पर पुनर्विचार की मांग की है। प्रशिक्षण में लगे समय और पुरानी पेंशन की पात्रता का निष्पक्ष परीक्षण किया जाना चाहिए।
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शिक्षक नेताओं ने बताया केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पुरानी पेंशन संबंधी मामलों में न्यायिक निर्णयों और केंद्र सरकार के आदेशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 जून 2024 को शासनादेश जारी किया था। समिति चाहती है कि इस शासनादेश के अंतर्गत हम शिक्षकों के विकल्प-पत्रों पर नियमानुसार निर्णय ले और पात्र शिक्षकों को न्याय दिया जाए।
इस अवसर पर राकेश सिंह, धीरेंद्रनाथ पांडेय, प्रतिभा सिंह, श्रीप्रकाश सिंह, राजकुमार आदि मौजूद रहे।