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Sant Kabir Nagar News: दीवानी न्यायालय गेट पर वकीलों ने किया प्रदर्शन
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दीवानी न्यायालय परिसर में प्रदर्शन करते अधिवक्ता।संवाद
- फोटो : KHALILABAD
दीवानी न्यायालय गेट पर वकीलों ने किया प्रदर्शन
न्यायालय स्थापित करने का निर्णय वापस लेने की मांग
संतकबीरनगर। मेंहदावल तहसील में ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में शनिवार को अधिवक्ताओं ने शनिवार को दीवानी न्यायालय के गेट पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने धरना देकर ग्राम न्यायालय स्थापित करने का निर्णय वापस लेने की मांग की।
प्रदर्शन व धरना में शामिल अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला काफी छोटा है। मात्र तीन तहसील है। मेंहदावल में ग्राम न्यायालय स्थापित करने से अधिवक्ताओं का हित प्रभावित होगा। धरना-प्रदर्शन से न्यायिक कामकाज भी प्रभावित रहा। वादकारी तारीख जानकर घर लौट गए। सिविल व जनपद बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में अधिवक्ता कार्य बहिष्कार प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिन करते हैं।
जनपद बार के अध्यक्ष नवनीत कुमार पांडेय और सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री चतुरजी शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ताओं का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम न्यायालय के स्थापित होने से वादकारियों व अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
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महामंत्री दुर्गेश नारायण मिश्र ने कहा कि वादकारी का हित सर्वोपरि है। इसे देखते हुए ग्राम न्यायालय स्थापित किया जाना सही नहीं है। इस दौरान अजय शाही, अफरोज, अजय कुमार सिंह, रणजीत चौधरी, सुनील कुमार पांडेय आदि मौजूद रहे।
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न्यायालय स्थापित करने का निर्णय वापस लेने की मांग
संतकबीरनगर। मेंहदावल तहसील में ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में शनिवार को अधिवक्ताओं ने शनिवार को दीवानी न्यायालय के गेट पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने धरना देकर ग्राम न्यायालय स्थापित करने का निर्णय वापस लेने की मांग की।
प्रदर्शन व धरना में शामिल अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला काफी छोटा है। मात्र तीन तहसील है। मेंहदावल में ग्राम न्यायालय स्थापित करने से अधिवक्ताओं का हित प्रभावित होगा। धरना-प्रदर्शन से न्यायिक कामकाज भी प्रभावित रहा। वादकारी तारीख जानकर घर लौट गए। सिविल व जनपद बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में अधिवक्ता कार्य बहिष्कार प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिन करते हैं।
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जनपद बार के अध्यक्ष नवनीत कुमार पांडेय और सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री चतुरजी शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ताओं का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम न्यायालय के स्थापित होने से वादकारियों व अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
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महामंत्री दुर्गेश नारायण मिश्र ने कहा कि वादकारी का हित सर्वोपरि है। इसे देखते हुए ग्राम न्यायालय स्थापित किया जाना सही नहीं है। इस दौरान अजय शाही, अफरोज, अजय कुमार सिंह, रणजीत चौधरी, सुनील कुमार पांडेय आदि मौजूद रहे।